निजामती सेवामा अवकाश उमेर ५८ बाट ५९ वर्ष पुर्‍याउन मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउन प्रस्ताव गरेकी छन् । 

सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्  ।

प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा ऐन लागू भएको अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान हेरफेर गरेर विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा मन्त्री न्यौपानेले जोड दिइन् ।

उनले नेपालीको औषत आयु पनि वृद्धि भएकोले ५८ वर्ष सक्रिय उमेर रहेको बताए । कर्मचारीहरुको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयकमा केही लचकता अपनाउन उनले आग्रह गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा गत आर्थिक वर्षमा नै यसको छलफल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा आइपुग्दा अर्को आर्थिक वर्ष लागिसकेकोले विधेयकमा पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले उमेरहदको बारेमा निर्णय भइसकेको भन्ने कुरामा समेत असन्तुष्टि जनाए । मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीको उपस्थिति बिनाको निर्णय अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरे । उमेरहदको विषयमा मन्त्रालयको सुरुदेखि नै फरक मत रहेकोले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको विषयमा आफूले सबैलाई जानकारी गराएको समेत उनको दाबी छ । 

उनले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहदका सन्दर्भमा सरकारले राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभा र विधायन समिति दुवैले पारित गरेर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । समितिमा उमेरहदको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदलका बिच मत भिन्नता देखिएको छ ।