मुख्य सचिवको कार्यकाल घटाएर दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्य सचिवको कार्यकाल घटाएर दुई वर्ष मात्र राख्ने सहमति जुटाएको छ । हाल मुख्य सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले यस विषयमा सहमति जनाउँदै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

यसैबिच, निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २५ सम्म छलफल भइसकेको छ भने कुल १४७ वटा दफा रहेका छन् । समितिकी सभापति तुलसीकुमारी दाहालका अनुसार, निजामती विधेयकमा छलफल सकिनु नपुञ्जेलसम्म निरन्तर अगाडि बढाइनेछ ।

सभापति दाहालले खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सहसचिवको नियुक्ति, नासुमा बढुवा, अतिरिक्त सचिवको पदावधि, कुलिङ अफ पिरियड, र ‘तोकिए बमोजिम’ अवधि घटाउने सांसदहरूको प्रस्तावजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन् कि महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रमुख सचेतकहरूको माध्यमबाट राजनीतिक दलहरूको धारणा समेत लिएर निर्णय गरिनेछ ।