काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अन्ततः करिब ३ महिनापछि संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । बुधबार प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ विनोद शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।
यसअघि वरिष्ठताका आधारमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशलाई छाडेर उपलब्ध न्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्ष लागे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघिको परम्परा तोड्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठन हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १३७ को उपधारा १ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ गरी कुल ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका अन्य ४ जना गरी कुल ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेकामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखी इजलास गठन गरेको र सेटिङ गरेको भन्दै बारले विरोध गर्यो । त्यसपछि बारसँग मौखिक सहमति गर्दै उपलब्ध न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखी संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको थियो ।
हाल न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य १० जना न्यायाधीशको रोस्टर बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ । जसमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले सोही संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै वरिष्ठताभन्दा बाहिर रहेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न खोज्दा अन्य न्यायाधीश हरुले विरोध गरेको विषय बाहिरिएको थियो । त्यसपछि संवैधानिक इजलास नै बस्न नसकेकामा भदौ ११ गते बुधबार प्रधानन्यायाधीश राउतले आफू पछाडि वरियता क्रममा रहेकामध्ये एक नम्बर अर्थात् वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र वरिष्ठताको छैटौँ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सुवेदी, सातौँ नम्बरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठ र आठौँ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई समेटेर संवैधानिक इजलासको गठन गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया