काठमाडौं । विगतमा भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
२०६१ असार १६ गते भएको सम्झौता अझैसम्म लागू नभएको भन्दै संघले किसानलाई परेको समस्याप्रति ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
संघकाअनुसार डेरी उद्योगीहरुले ३ देखि ५ महिनादेखि किसानको करिब ३।५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रोकेका छन् । यसलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, चक्रिय किसान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाल देखिएको मिल्क होलिडे तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
त्यस्तै, भारत–चीन सीमाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ रोक्नुपर्ने, स्टक भएका उत्पादनलाई सरकारको कूटनीतिक पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य ६५ रुपैयाँभन्दा कममा दूध खरिद गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
संघले किसानलाई पेसामा टिकाइ राख्न कृषि कर्जा अनुदान उपलब्ध गराउन, प्रति लिटर कम्तीमा ५ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सबै प्रदेशमा लागू गर्न, पशु आहार र औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न र बीमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले किसानलाई भुक्तानी नहुँदा ठुलो मर्का परेको बताए । उनले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले अब चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनी दिए ।
उनका अनुसार, सरकारले दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने, उद्योगमा रहेका स्टकलाई धितो मानी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दुग्ध विकास संस्थानको संरचनामा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘सरकार र उद्योगी दुवै पक्षले किसानलाई अलमलाउने काम गरेका छन् । अब हामी किसानको भुक्तानी र अधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया