संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी ढाँचा तयार पार्नु संसद्को प्रमुख दायित्व : सभामुख घिमिरे

लोकपथ
56
Shares

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयताको मर्म र भावनालाई मूर्त रूप दिने काम संसद्को हो भन्ने बताएका छन् । 

ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संसद्को प्रमुख दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई सबलीकरण गर्ने, तीन तहबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेले संघीयताको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहेको गतिशील प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसका चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिनुपर्ने बताए । उनले प्रशासनिक संघीयतामा अझै केही केन्द्रीकृत मानसिकता, तीन तहबिचको समन्वयमा देखिने अस्पष्टता, वित्तीय श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वितरण र उपयोगमा समस्या र कर्मचारी समायोजनका जटिलतासम्बन्धी विषयहरू समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानको समीक्षा गर्ने समय आएको पनि बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?