काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाललाई थाहै नदिइ दुई छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपाली भूमी प्रयोग गरेर व्यापार अघि बढाउन लागेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताए ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको सहभागिता बिना भारत र चीनबिच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यस विषय उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले यस विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य नुहने सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ । हिजो पनि उभियौं, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ । म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहान्छु, हाम्रा मतान्तर र प्रतिष्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छन् । हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔं । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौं । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरुले एउटै सन्देश दिनुपर्छ–हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउनु कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यस्तो पोजिसन बनाउनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै सरकार गठन हुँदा भएको सहमति अनुसार ७ बुँदेमा लेखिए अनुसार संविधान संशोधनको काम अघि बढ्न नसकेकोमा आपत्ति जनाए । साथै सरकारले उक्त कामलाई अघि नबढाउँदा आफूहरुले समेत गाली खानुपरेको उनको भनाइ रहेको छ ।
उनले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बुहमत पुगेपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भन्न सरकारले नपाउने बताए । उनले संविधान संशोधनको लागि साझा मुद्दाहरुमा सहमति बनाउँदै अगाडि लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै सदनमार्फत नै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले जनतासँग गरेको बाचा अनदेखा गरेको भन्दै त्यस्तो गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग नभएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘सात वटा सहमति यो सरकारको मुख्य आधार हो । त्यसका पहिलो बुँदामा हामीले राजनीतिक स्थायीतवका निम्ति संविधान संशोधन गर्छौं भनेका छौं । हामीले सिन्का पनि भाँचेका छैनौं । अहिले हामी राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन गरेर बहुमत आएपछि गर्छौं भनिरहेका छौं । त्यस्तो भन्न पाउँछौं रु हामीसँग त्यो अधिकार नै छैन । हामीसँग संविधान संशोधन गर्नको लागि संख्या पुग्दैन । पछि समझदारी बन्न नसक्ला त्यो त्यतिबेलाको कुरा हो । तर योतर्फ हामीले कदम अगाडि बढाउनु पर्दैन ? हामीले नबढाउँदै गर्दाखेरी अहिले हामीलाई गिज्याउने अवस्था बनेको छैन रु तिमीले के गर्यौ भनेर हामीले गाली राइराख्नुपरेको छ । हामीले जिम्मा लिएको कुरा हामीले गर्नुपर्दैन रु अब संविधान संशोधनको लागि प्रतिपक्षी दललाई समेत जोडेर अगाडि बढौं । हामी यो वाचा गरेर आएका छौं यो हामीले गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा जनतासँग गरेका वाचालाई हामीले अनदेखा गर्न पाउँदैनौं ।’
दुई प्रमुख दलहरुको समिकरणमा बनको सरकारले समेत अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेको भन्दै उनले सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
महामन्त्री थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा धेरै व्यक्तिहरुमाथि कारबाही भइरहे पनि पीडितहरुले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाएकोमा आपत्ति जनाए । साथै अन्य सहकारी ठगीमा पक्राउ परेकाहरुको कुरा छाडेर एक व्यक्तिको पछि सबै लागेको टिप्पणी गरे । महामन्त्री थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेप्रति टिप्पणी गर्दै नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले जेलमा गएर भेटिरहनु आवश्यक नरहेको बताए । साथै अन्य सहकारी ठगीमा परेकाहरुको कुनै वास्ता नगरिएको तर लामिछानेलाई धेरै महत्व दिइएकोप्रति उनको कटाक्ष थियो । साथै सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरु समेत कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
महामन्त्री थापाले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले सरकारको गति र मति ठिक नहुँदा सत्तारुढ दल र सरकारप्रति आम विश्वास घट्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया