काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०८० मा अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएको दाबी गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरू नेसनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
सो विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम छलफलमा पुगेको बेला संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरिएको हो । यी दुई संगठनले ५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असहमति जनाएको अधिकांश बुँदामा संसदीय समितिमा सहमति जुटिसकेको छ ।
बुधबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुवै निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाले अघि सारेको ५ बुँदे मागको पहिलो बुँदामा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाजा जस्ता वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, तर पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ४५% आरक्षणसहितको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ ।
ती मागमा नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भदौ ५ गते बिहान ११ देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वर चोकसम्म प्रिन्सिपलहरूले ब्यानरसहित र्याली गर्ने र कोणसभा गर्ने, भदौ ६ गते देशभर स्कुल बस उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने तथा काठमाडौँको चक्रपथ वरिपरि कालो झन्डा/ब्यानरसहित र्याली गर्ने तय भएको छ ।
यसैगरी भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
आफूहरूले राज्यसँग टकराबभन्दा संवाद र सहकार्य चाहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा माग सम्बोधन नभए कडा सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया