विपक्षी दलहरुको एकैस्वर– ‘उपसभामुखको पक्षमा सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुन्छ’

काठमाडौं । सत्तापक्षले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने मनसाय देखाएपछि विपक्षी दलहरुले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आज सिंहदरबारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।

उपसभामुखलाई हटाउने प्रयोजनका लागि सत्तारुढ दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आ–आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन् । यता विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एकीकृत समाजवादीले भने सरकारको उक्त गतिविधिविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेको हो ।

बैठकपछि बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ जान लागेको र त्यसको आफूहरुले खुलेर प्रतिरोध गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘आज संकलन गरिएको हस्ताक्षर उपसभामुखको लागि मात्र होइन, यो अन्य धेरै प्रयोजनमा, धेरै षडयन्त्रहरुमा, अन्य धेरै किसिमको राजनीतिक चलखेलहरुमा प्रयोग हुनसक्छ भन्ने निष्कर्षसहित यसमा हामी सशक्त प्रतिरोध गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ परियारले भने ।

त्यस्तै वर्तमान उपसभामुख राना व्यक्तिगत हिसावले अहिलेको मौजुदा संसदका सबै सदस्यहरु भन्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त व्यक्ति रहेको समेत दाबी गरे । सत्तारुढ दलहरुले उपसभामुख रानामाथि गरिरहेको व्यवहार लोकतान्त्रिक नभएको समेत जिकिर गरे ।

यता विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सरकारको गतिविधिमा विपक्षीहरुले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए ।

‘अहिले सत्तापक्षले बेमौसमी रुपमा उपसभामुखको आचरण अनुरुपको काम नगरेको भनेर कुराहरु आयो । हामी आफ्नो पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा थियौँ । त्यहाँ नै उपसभामुखको विषयको कुरा समाचार आएको थाहा पाइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा अन्य विपक्षी दलहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएर हामीले छलफल गर्यौँ । र हामीले त्यस विषयमा सशक्त प्रतिरोध गरेर अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको हो,’ पाण्डेले भने ।

उपसभामुख रानाले कुनै आइएनजीओको कार्यक्रममा जानका लागि आफूसहित संसद बाहिरका मान्छेहरुलाई समेत भिसा दिलाउन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । जहाँ संसदकै लेटरहेड प्रयोग भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न समेत माग गरिएको थियो । बिचमा यो विषय सेलाए पनि सत्तापक्षले पुनः यस विषयलाई बाहिर ल्याएका हुन् ।