गौर हत्याकण्डको अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । झण्डै २ दशकपछि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरमबिच भएको झडप र त्यसमा २७ जनाको ज्यान गएको उक्त घटनाको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

त्रिभुवन साहले तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका हालका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालिन समयमा माओवादी नेता रहेका हालका आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले समेत गौर हत्या काण्डमा उपेन्द्रको हात रहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

एकै दिन एकै स्थानमा मधेशी जनाधिकार फोरम र माओवादीले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । ०६३ साल चैत ७ गते दुवै पक्षको कार्यक्रम एकैठाउँमा हुँदा झडप हुन पुगेको थियो ।

‘गौर नरसंहार’ को रुपमा परिचित घटना क्रुर र अमानवीय भए पनि सरकारले हालसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन ।