गोताखोरीलगायत उच्च जोखिममा रहेर खोज–उद्धारमा खट्नेलाई सशस्त्रद्वारा थप २५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल आफैँले गोताखोरीलगायत उच्च जोखिममा रहेर खोज तथा उद्धारमा खटिनेहरूका लागि थप २५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले निर्णय गरेर गोताखोरीलगायत उच्च जोखिममा रहेर खोज तथा उद्धारमा खटिनेहरूका लागि थप २५ लाख रुपैयाँबराबरको जीवन बीमा गराएका हुन् ।

पानीमुनि उच्च जोखिम लिएर उद्धार गर्नुपर्ने, फर्केर आउने–नआउने ठेगान नहुने, हिमाली क्षेत्रको उद्धारमा त्यस्तै उच्च जोखिम हुने, आगलागी नियन्त्रणमा खटिनेहरू पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले थप २५ लाख रुपैयाँको बीमा गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गरेको १० लाख रुपैयाँ बीमा र बीमा कम्पनी नेसनल इन्स्योरेन्सको तर्फबाट २ लाख बीमा रकमलाई यथावत् राखिएको छ । योसँगै समग्रमा गोताखोरी लगायत उच्च जोखिममा रहेर काम गर्ने अग्नि नियन्त्रक (फायर फाइटर), उच्च हिमाली क्षेत्रमा हाई अल्टिच्युटमा सर्च एन्ड रेस्क्युमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गरी ५ सय जनाका लागि थप २५ लाखको जीवन बीमा गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट संगठनले नै बेहोर्नेगरी सशस्त्र प्रहरी बलले यो व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि संगठनले वार्षिक २० लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बीमा कम्पनीलाई रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् उद्धारका लागि खटिने कर्मचारीका लागि बीमारकम र भत्ताका लागि बारम्बार पहल गर्दै आएको थियो । तर सरकारसँग निरन्तर पहल गर्दा पनि बीमा रकम र भत्ता रकम नबढेपछि संगठन आफैँले कल्याणकारी कोषबाट रकम तिर्ने गरी यो व्यवस्था गरेको हो । यसले गोताखोरीलगायत उच्च जोखिममा रहेर काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा गोतोखोरको संख्या १ सय ३६ छ । गोताखोरीलाई निकै चुनौतीपूर्ण काम मानिन्छ । त्यसो त सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य म्यान्डेटमध्ये विपद् उद्धार पनि एक हो । यही गोताखोरीका कारण सशस्त्रले आफूलाई विपद् उद्धारका नायकको रूपमा चिनाउँदै आएको छ । 

२०६९ सालसम्म पनि पानीमुनि गएर खोज तथा उद्धार गर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमा थिएन । त्यसबेला बंगलादेशबाट गोताखोर बोलाउनु पर्ने अवस्था थियो । तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेतले २०६९ वैशाखमा पहिलो पटक २५ जना सुरक्षाकर्मीलाई गोताखोर तालिमका लागि बंगलादेश पठाएका थिए । ३० वैशाख २०६९ देखि ३१ साउन २०६९ सम्म गरी तीन महिना तालिम गरेर २५ जनाको टोली काठमाडौं फर्किएको थियो । त्यसबेला उनीहरूले १८० फिट मुनी गहिराइमा तालिम गरेका थिए । बंगलादेशमा तालिम गरेर आएको गोताखोरको टोलीमध्ये अहिले थोरै मात्र संगठनमा आबद्ध छन् । २०७६ सालपछि भने तिनै गोताखोरले नेपालमै अरूलाई तालिम दिन थालेका थिए । 

बंगलादेशमा तालिम गरेर फर्किएको गोताखोर टोलीले सोलुखुम्बुको गोक्यो तालसम्म पुगेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको छ । 

सशस्त्र प्रहरीले अहिले आफैँले तालिम दिएर गोताखोर उत्पादन गर्दै आएको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरी बलमा गोताखोरको संख्या १३६ पुगेको छ ।

अहिले सातै प्रदेशका ७ बाहिनी मुख्यालय, तालिम शिक्षालय कुरिनटार, उपत्यकास्थित नं. २० विपद् उद्धार गण सिनामंगल, नं. २४ कालीका गण कास्की र सिन्धुलीको खुर्कोट बेसमा गोताखोर तैनाथ छन् ।

निकै चुनौतीपूर्ण मानिने गोताखोर भने सरकारको उपेक्षामा पर्दै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले गोताखोरलाई मासिक भत्ता हुनुपर्ने भन्दै पटक–पटक सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । ८ असोज २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका गोताखोरलाई १० लाख रुपैयाँको बीमा, काम गरेका दिन ३०० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो बाहेक राज्यले अहिलेसम्म गोताखोरलाई कुनै थप सेवा–सुविधा उपलब्ध गराएको छैन, न त यो भत्ता र बीमा रकममा पनि कुनै थप भएको छ । 

सरकारले भत्ता र बीमारकममा केही थप नगरेकाले गत २२ जेठमा सप्तकोशी नदीमा उद्धार तालिमका बीमा ज्यान गुमाएका जवानद्वय हरदेवसिंह राजवंशी र सुरज साउदका परिवारले गोताखोरीका लागि सरकारले गरेको १० लाख बीमा र बीमा कम्पनीको तर्फबाट आउने २ लाख गरी १२ लाख रुपैयाँमात्रै पाएका थिए । 

त्यसो त दुई गोताखोर मृत भेटिएपछि सशस्त्र मुख्यालय हल्चोक पुगेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले अभ्यासका क्रममा ज्यान गुमाएका रास्ट्रसेवकको शोकलाई शक्तिमा बदल्दै आगामी दिनमा थप सचेत र सुरक्षा अपनाउन जरुरी रहेको भन्दै खतराजन्य उद्धारमा खटिने जनशक्तिको जीवन बीमाबारे मन्त्रालयले थप कार्य गर्ने बताएका थिए । उनले यस्तो भनेको पनि साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । तर उनको भनाइ केवल भनाइमै सीमित बनिरहेको छ ।