काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘सरकार जनताका लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईंहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’
आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको उनको भनाइ थियो । उनले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबस निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे ।
उनले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको बताए। उनले सूचना प्रविधिको उपयोग, विकास र मानिसको आचरणमा सुधार गरेर भ्रष्टाचार शून्यमा पुर्याउन सकिने धारणा राखे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया