काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा बक्यौता र प्राथमिकताका क्षेत्रसम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले यस्तो बताएका हुन् ।
आफू न्यायपालिका सुदृढ बनाउन इमानदारीपूर्वक लागिपरेको बताउँदै त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति पनि एक विषय रहेको बताए । लामो समय न्यायाधीश पद रिक्त राख्न नहुने पक्षमा आफू पनि रहेको भन्दै समयमै न्यायाधीश नियुक्त गर्न भने कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको बोझ बढ्नुको एउटा कारण दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीश नहुनु पनि रहेको उनले बताए । पद रिक्त भए लगत्तै तत्कालै न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नहुने र न्याय परिषद्मा पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहेर केही नहुने बताए ।
उनले भने, ‘मुद्दाको बक्यौता नघट्नुको एउटा कारण भनेको समयमै न्यायाधीशको नियुक्ति नहुनु पनि हो । तर प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहेर पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्दैन । सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्यो, सबैको कुरा मिल्नुपर्यो । अब कहिले कुन सदस्य नहुने, कहिले कुन पद रिक्त हुने, कोही भर्खरै आउनुभएको छ बुझ्नुपर्छ भन्ने कोही जाने बेला भयो, नगरौँ भन्ने लगायतका समस्या पनि हुन्छन् । यद्यपि म मेरो संवैधानिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन भने सक्दिन ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले अहिले उच्च अदालतमामा रहेको कुल १६० दरबन्दीमध्ये सबैजसो पदपूर्ति भएको बताए ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्ने विषयमा सधैँ अनावश्यक विवाद ल्याउने गरेको समेत राउतले बताए । उनले भने, ‘अहिले २७ जना न्यायाधीश उच्चमा नियुक्त हुँदा १६ जना जिल्ला अदालत र ५ जना कर्मचारीबाट लगिएको छ । त्यस विषयमा कुनै विवाद हुँदैन । तर कानुन व्यवसायीबाट लैजाने विषयमा सधैँ विवाद आउँछ । यसमा बारलाई सधैँ चित्त बुझाउन सकिँदैन । अब हजार जनाबाट ६ जना छान्न त गाह्रो हुन्छ नै ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतको हुर्मत लिने गरी प्रहार हुँदा सञ्चारमाध्यमले साथ दिनुपर्ने समेत बताए । अदालतको विषयमा नभएको तथ्य देखाएर हुर्मत लिने काम नरोकिएको भन्दै यसलाई सञ्चारमाध्यमले चिर्न सक्नुपर्ने राउतले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतप्रतिको जनआस्था र भरोसा अहिले झन् बढेको बताए । उनले भने, ‘अदालतप्रतिको विश्वास र भरोसा अहिले पनि उस्तै छ । नत्र अदालतमा यति धेरै मुद्दा आउने थिएनन् र बक्यौता पनि रहने थिएन । यसको अर्थ अदालतप्रति विश्वास र भरोसा अहिले पनि उत्तिकै छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्युज सेन्सेसनको मोहमा अदालतकै हुर्मत लिएमा अदालत टुलुटुलु हेरेर नबस्ने समेत चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्छौँ र त्यसको सम्मान पनि गर्छौँ । तर न्युज सेन्सेसनको मोहमा अदालतको हुर्मत लिने र गरिमा भत्किएमा अदालत टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायाधीशहरू दैनिक १८ घण्टासम्म खट्ने गरेको बताए । सीमित स्रोत र साधनमा पनि न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा असीमित साहस रहेको र उनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको बताए । राउतले भने, ‘मलाई कहिलेकाहीँ त केही श्रीमानहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई श्राप लाग्छ भनेर ।’
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती दिँदै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अदालत सकारात्मक बाटोमा गइरहेको बताए । अदालतको पहिलेको र अहिलेको बक्यौता तथा मुद्दा दर्ता लगायतका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा फर्स्यौट बढ्दै गएको र अबको चार पाँच वर्षपछि यसले उचित गति लिएर समयमै न्याय पाउने अवस्था आउने बताए ।
अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रति न्यायाधीश फर्स्यौट गर्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या अधिक रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अन्य देशको तुलना गरेर यहाँ किन हुँदैन भन्ने नमिल्ने बताए । अरू देशमा प्रत्येक १० लाख जनसङ्ख्यामा कति न्यायाधीश छन् र नेपालमा कति छन् भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
पहिले भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको र सन् १९९८ पछि त्यो कम भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ५ वर्षे र २ वर्षे अभियानले अहिले बिस्तारै पुराना मुद्दाहरूको चाप घटिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा उपस्थित भएका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले स्थानीय तहमा आउने करिब ८० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमै टुङ्गिने बताए ।
स्थानीय तहमा आउने अधिकांश मुद्दामा छोराछोरीले खान नदिएको, घर झगडा, अंश वा जग्गा र सीमा विवाद रहने गरेको उदाहरणहरू सुनाए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया