काठमाडौं । भ्रष्टाचारबाट जोडिएको खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति फुकुवा गर्न दिइएको दबाब अस्वीकार गर्दा एक जना सिनियर सहरजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको पाइएको छ । विशेष अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले गृह मन्त्रालयले चाहे जसरी काम नगरिदिँदा उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोकिएको हो ।
न्याय सेवाका सहसचिवमध्ये मानबहादुर कार्कीलाई रजिस्ट्रार अर्थात् सचिव बनाइएको छ भने मानबहादुरपछि पहिलो वरियतामा रहेका खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको छ । वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका सहरजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई छाडेर सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्तासमेत रहेका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई पनि न्यायाधीश बनाइएको छ ।
२०७२ सालमै सहसचिव बनेका थपलियालाई न्यायाधीशमा जानबाट रोकिँदा २०७३ सालमा सहसचिव बनेकाहरू अच्युत कुइँकेल र शंकर खत्री तथा २०७५ सालमा सहसचिव बनेका कानुन समूहका कोमल खत्री पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका छन् । तर खुमबहादुरको जग्गा फुकुवाका लागि दिइएको दबाब नमान्दा वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका थपलियालाई भने उच्च अदालत जानबाट रोकिएको छ ।
न्यायाधीश बन्नबाट कसले रोक्यो थपलियालाई ?
न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार सुरुमा थपलियाको नाम पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनेको सूचीमै रहेको थियो । उनलाई पनि न्यायाधीश बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । तर कार्यपालिकाबाट न्याय परिषद्को प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले थपलियाको नाममा असहमति जनाए । कुनै ठोस कारण नबताए पनि उनले थपलियाको नाममा सहमति जनाउन नसकिने अडान लिए । कानुनमन्त्री चौरसियाले थपलियाको नाममा असहमति जनाएपछि न्याय सेवाको अभिभावकसमेत रहने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले समेत थपलियाको पक्षमा वकालत गर्न सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश राउतसमेत कानुन मन्त्रीसँगै उभिएपछि केही न्याय परिषद् सदस्यले थपलियामाथि अन्याय हुन्छ भनेपनि प्रधानन्यायाधीशले थपलियाको पक्षमा वकालत गरेनन् । जसका कारण थपलियालाई छाडेर उनीभन्दा कनिष्ठहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइयो ।
किन उच्च अदालत जानबाट रोकिए सहरजिस्ट्रार थपलिया ?
न्याय सेवाअन्तर्गत न्याय समूहका कर्मचारीलाई नै मुद्दा र अदालतसम्बन्धी ज्ञान अन्य समूहकालाई भन्दा बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यतः न्याय समूहका सहसचिवहरू अन्य समूहबाट भन्दा बढी संख्यामा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा न्याय सेवाकै २ नम्बर वरियतामा रहेका सहरजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रमुख दाबेदार थिए । तर गत साउन २२ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले थपलियालाई छाडेर अन्य व्यक्तिहरूलाई मात्रै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो ।
उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले असहमति जनाउनुको कारण हो, कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न विशेष अदालतले अस्वीकार गर्नु । विशेष अदालतले अस्वीकार गर्नुको अर्थ विशेष अदालतका रजिस्ट्रारले पुरानो मूल्य नै कायम गरेर राखिएको रकमलाई अमान्य गरी नयाँ मूल्यांकन गर्नुपर्ने राय दिनु । उक्त राय दिने व्यक्ति अरू कोही नभएर यिनै सहरजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया थिए ।
भएको के थियो ?
खासमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन अर्थात् भ्रष्टाचारको कसुरमा खुमबहादुर खड्का दोषी ठहर भएका थिए । २०६९ साल साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र बैजनाथ उपाध्यायको इजलासले दोषी ठहर गर्दै सानेपास्थित डेढ रोपनी जग्गा र सँगै रहेको अर्को १७ आना जग्गाको तत्कालीन समयको मूल्यांकनमा ३१ लाख जग्गाको कुल मूल्यांकन गरी त्यसबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला भएको थियो । साथै उक्त सम्पत्तिबाट थप सम्पत्ति बढे बढाएको भएमा उक्त सम्पत्तिसमेत जफत गर्ने गरी फैसला गरिएको थियो । जग्गाको उक्त मूल्य फैसला भएको मितिको मूल्य कायम नभई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको समयको लिखतअनुसारको मूल्य थियो ।
तर उक्त फैसला १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अहिले सर्वोच्च अदालत मातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएपछि गृह मन्त्रालयले नै खड्काको परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम वा जफत गर्ने ऐनमा संशोधन गर्दै उनीहरूले नै राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यतिबेला भएको फैसलामा उल्लेख रकम बराबर भुक्तानी गरी उक्त जग्गा नै आफ्नै बनाउने गरी गृह मन्त्रालय मातहतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले कार्य अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला १ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम अर्थात् २३ आना १ पैसा १ दामलाई करिब ३१ लाख रुपैयाँ कायम गरी त्यसमध्येबाट २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला भएको थियो ।
त्यतिबेला २० लाख पर्ने जग्गा अहिले कति पर्छ ?
सानेपामा अहिले जग्गाको मूल्य कम्तीमा पनि प्रतिआना ७० लाख रुपैयाँ पर्छ । भीआईपी एरिया भएकाले त्यहाँको जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो छ । तत्कालीन समयमा २३ आना जग्गाको मूल्य ३१ लाख रुपैयाँ कायम हुँदा प्रतिआना १ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ कायम थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गाको मूल्यांकनमध्ये घर बनाएको मूल्य छाडेर बाँकी जग्गालाई कुल ३१ लाख रुपैयाँ कायम गरी २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गर्दै जफतको फैसला सुनाएको थियो । त्यो भनेको उक्त जग्गाको करिब ६६ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।
अब २३ आना जग्गाको ६६ प्रतिशत भनेको १५ आनाभन्दा बढी अर्थात् झन्डै एक रोपनी जग्गा जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । सानेपा एरियाको हालको एक रोपनी जग्गाको मूल्य चलनचल्तीमा प्रतिआना ७० लाख रुपैयाँ मात्रैको दरले हिसाब गर्ने हो १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
तर गृह मन्त्रालय र समग्र सरकारले भने १० करोड ६२ लाख उठाउन छाडेर थैली कायम गरिएको मूल्य अर्थात् ३१ लाखको ६६ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै नगद लिएर उक्त जग्गा खुमबहादुर खड्काकै परिवारलाई दिने तयारीमा थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैँ सक्रिय भएर कहिले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त कहिले जग्गा जफत गर्ने फाइल नै अड्काएर दिवंगत कांग्रेस नेता खड्काको सम्पत्ति बचाउन सक्रिय थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमार्फत मात्रै २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ लिएर १० करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गा खुमबहादुर खड्काकै परिवारलाई दिन खोजेका थिए ।
त्यतिबेला विभागमार्फत पत्र आदानप्रदान भई उक्त जग्गामा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको, कसैलाई भाडामा नदिएको र प्रयोगमा समेत नआएको भन्ने बनाई उक्त सम्पत्तिबाट बढीबढाउ नभएको प्रतिवेदन तयार पारी त्यतिबेलाकै मूल्य कायम गरी उक्त जग्गा कौडीकै भाउमा दिन खोजिएको थियो ।
त्यसका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले उक्त जग्गा रोक्का राख्ने सुरुवाती अदालत विशेष अदालतलाई पत्र लेखी जग्गा फुकुवा गरिदिन भनेको थियो ।
तर विशेष अदालतले के कति आधार र कारणबाट जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने हो ? २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै तिरेर जग्गा फुकुवा हुने आधार र कारण के के हुन् भनी विभागसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको २०८२ जेठ ७ गते, पत्र संख्या ०८१।८२, चलानी नम्बर २१९ को पत्रबाट त्यस विषयमा जवाफ पेस गर्दै उक्त जग्गामा हालसम्म कुनै संरचना नबनेको, उक्त सम्पत्ति कहीँ कतै बैंकमा पनि नराखिएको, त्यस सम्पत्तिबाट अन्य कुनै आयआर्जनको काम नभएको आदि कारणबाट उक्त जग्गाको मूल्य अहिले पनि २० लाख ५६ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ नै कायम गरी त्यति बराबरकै रकम लिएर दिन लागिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । साथै खुमबहादुर खड्काकी श्रीमती शिला खड्काले उक्त रकम कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा बुझाइसकेको कारण जग्गा फुकुवाका लागि पत्र लेखेका थिए ।
यही नीति लिए पुरानो जफत पनि कौडीमै हुनसक्छ फिर्ता
यही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले खुमबहादुर खड्काको परिवारको नाममा रहेको ३३ तोला सुन तत्कालीन समयमा ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कायम गरी जफत गरेको थियो । जग्गाको हकमा त्यतिबेलाकै मूल्य कायम गरी रकम जम्मा गरेर फिर्ता दिइए त्यतिबेलादेखि नै मुद्दामा रहेको ३३ तोला सुन पनि त्यतिबेलाकै मूल्य कायम गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको सुनको मूल्य ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रतितोला ११ हजार १ सय ९५ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको सुनको मूल्य अहिले प्रतितोला करिब २ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गृहको निर्देशन र कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको यो तर्कलाई लिई जग्गा फिर्ता गरिदिने हो भने त्यतिबेला जफत प्रयोजनलाई लिइएको ३३ तोला सुन समेत ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तिरेर फिर्ता लिन मिल्ने अवस्था आउन सक्छ । यसै कारण पनि सहरजिस्ट्रार थपलियाले चलनचल्तीको हालको मूल्य कायम गर्नुपर्ने भन्दै कौडीको भाउमा गरिएको मूल्यांकन अस्वीकार गरी राज्यको १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगाउने प्रयास गरेका थिए ।
तर विशेष अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन पहिलेको आधारमा नभई हालको सम्पत्तिको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै उक्त जग्गा फुकुवा गरी खुमबहादुर खड्काको परिवारलाई दिन अस्वीकार गरे । सर्वाेच्च अदालतकै फैसलामा उक्त सम्पत्तिबाट बढीबढाऊ भएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने फैसला भएकाले सोही आधारमा अहिलेकै चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा पुनः मूल्यांकन गरी रकम बुझाए मात्रै कानुनको मकसद पूरा हुने भन्दै पहिले क्षेत्रफल कायम गरी हालको मूल्यअनुसार रकम बुझाउनुपर्ने भन्दै त्यसपछि मात्रै जग्गा फुकुवा हुने पत्र पठाए ।
विशेष अदालतको पत्रसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखक र कांग्रेस नेतृत्व नै विशेष अदालतका रजिस्ट्रार थपलियासँग रुष्ट बने । त्यसपछि कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासँगको मिलेमतोमा न्याय सेवाकै सहसचिव पदमा दोस्रो वरियतामा रहेका थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोकियो ।
जग्गा कौडीमा दिन कांग्रेसको लबिङ
नेपाली कांग्रेसका पूर्वनेतासमेत रहेका दिवंगत खुमबहादुर खड्काका छोरा अनुराग खड्का अहिले कांग्रेसकै राजनीतिमा छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसकारणले आफ्नै पार्टीको दबाबका कारण पनि गृहमन्त्री लेखक खुमबहादुर खड्काको कसुरजन्य सम्पत्ति जोगाइदिने पक्षमा थिए ।
गृहमन्त्री लेखकको यो योजनामा तगारो बनेर उभिदिए विशेष अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया । उनले खुमबहादुर जग्गा कौडीको भाउमा मूल्यांकन गरी फिर्ता दिने गृहमन्त्रीको योजना भताभुंग पारिदिएपछि त्यसको मूल्य उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने क्रममा चुकाए । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका न्यायपरिषद्का सदस्य अजयकुमार चौरसिया र नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संघबाट राजनीति गरी पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका प्रकाशमान सिंह राउत दुवैले उनले उच्च अदालत जानबाट रोके ।
खरिदार हुँदै न्याय सेवाको दुई नम्बर वरियताको सहसचिव बनेका र ३७ वर्ष न्याय सेवामा बिताएका थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अयोग्य देख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । ५८ वर्षको उमेर हदको कारण अबको करिब ९ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका थपलियालाई रोकेर राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै साँधिएन आत्मसम्मानमा पनि गम्भीर चोट पुराइयो । थपलियाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिन गरेको अनुनय बिर्सेर प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका अभिभावकले आफ्नै कर्मचारीमाथि अन्याय गरे ।
न्याय परिषद्का एक सदस्यले लोकपथसँग भने, ‘थपलियाको हकमा अन्याय भएकै हो । उनलाई रोक्नुपर्ने अरू कुनै कारण थिएन । अध्यक्षज्यूले जेठो र कान्छो छोरा च्यापेर माइलो छोरालाई तिरस्कार गरेको जस्तै भयो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया