वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकको दफा १० देखि २० पास, सीईओको योग्यता टुंगो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गतका दफा १० देखि २० सम्म पास गरेको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सञ्चालक समिति गठनदेखि कोष सञ्चालन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले नेपाल सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा रहने सञ्चालक समितिको संरचना पारित गरेको छ । समितिमा स्वतन्त्र विज्ञको योग्यता, अयोग्यता, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र समितिको काम–कर्तव्य–अधिकारसम्बन्धी दफा पनि पारित भएका छन् ।

पारित प्रावधान अनुसार सञ्चालक समितिलाई कोषको नीति, कार्यक्रम र योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने, नीतिगत निर्देशन दिने, लगानी तथा वित्तीय उपकरण स्वीकृत गर्ने, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको आयोजना अध्ययन–मूल्याङ्कन तथा लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार हुनेछ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने वैकल्पिक विकास वित्त कोषको सञ्चालक समितिले वित्तीय तथा लगानी उपकरणको अनुगमन–मूल्याङ्कन, स्रोत तथा विनियोजनमा पारदर्शिता सुनिश्चित, संस्थागत सुशासन कायम, लगानी गर्दा वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ ।

बैठकले कोषको दैनिक प्रशासन, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने प्रावधान पनि पारित गरेको छ । सीईओलाई पूरा समय कोषमा कार्य गर्नुपर्नेछ र पारिश्रमिक तथा सुविधा समितिले मन्त्रालयको सहमतिमा निर्धारण गर्नेछ ।

सीईओको योग्यता

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, विकास अध्ययन, वित्त विश्लेषण, कानून, इन्जिनियरिङ वा विकास प्रशासन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र पूर्वाधार संरचना, आयोजना निर्माण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिकलाई मात्र सीईओ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पारित गरिएको छ ।