निर्वाचन आयोगमाथि शंकाको बादल : ‘सत्तारुढ दल नै राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको विपक्षमा’

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकनका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरूले विमति जनाएका छन् । गत बिहीबारसम्म आवश्यक सुझाव पठाउन भनी आयोगले पठाएको उक्त कार्यविधि संविधान र मौजुदा कानुनविपरीत रहेको भन्दै संसदमा रहेका साना–ठूला सबै राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्यांकन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेका विषयहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरे । प्रस्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन् । 

सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि ती दलका जिम्मेवार नेताहरूले उक्त कार्यविधिको तीव्र आलोचना गर्दै अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको सबै दलहरूको समान मत छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने गरी राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाएका छन् । उनले आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तावमा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । ठूला राजनीतिक दलहरूका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने भनेर बोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सोहीअनुरूप मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाए । 

खासगरी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार ‘देश दुई दलीय व्यवस्थामा नगई स्थिरता र विकास हुन नसक्ने’ भन्ने गरेको उनले स्मरण गरे । ठूला दलहरू बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशील रहेको उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधि सत्तारुढ दुई दलको सोचअनुकुल आएको अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ । अध्यक्ष लिङ्देनले आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधि निर्माण गरेर दलहरूमाथि शासन चलाउने, दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संविधानले दिएको सुविधालाई संकुचित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कार्यविधि फिर्ता लिन आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको छ । त्यसले चाहिँ देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान प्रयास गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ । फेरि ठूला राजनीतिक दलहरूले त सार्वजनिक रूपमा बोलिराखेका छन् । खासगरी एमालेका महासचिवले त बारम्बार भनिराखेकै छन् । देश दुई दलीय व्यवस्थामा जाने भनेको उहाँहरू बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त सार्वजनिक छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अब यो विभिन्न कोणबाट प्रयत्न भएको हुनसक्छ । त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले यो मस्यौदा अगाडि सारेको पनि हुुनसक्छ । जो उसको कार्यक्षेत्र पनि होइन । उसलाई यस प्रकारको कार्यविधि बनाउने कुनै अधिकार पनि छैन ।’

दलहरूले स्वमूल्यांकन गर्ने विषयमा राप्रपाको आपत्ति नभए पनि स्वमूल्यांकनको नाममा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बन्ने र त्यसले दलहरूलाई अनुगमन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने कुराको आफूहरू विरोधी रहेको उनले बताए ।  राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यविधि खारेज गर्न माग गरे । 

शाखा अधिकृतको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले दलहरूलाई मूल्यांकन गर्ने र नम्बर दिने भन्ने सर्वथा अनुचित भएको उनको भनाइ छ । 

यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलको समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफ्नो एकल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक, परिमार्जन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यास स्वाभाविक भएपनि दलहरूको समग्र मूल्यांकन नागरिक समाज र मिडियाले गर्ने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू सधैँ परीक्षामा बस्न तयार हुनुपर्ने भए पनि दलका सम्पूर्ण गतिविधि एकजना सचिवको जिम्मामा सीमित गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै कानुनी सुधारको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनाप्रति पनि चेतावनी दिए । उनले राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक विषयका कुरामा निर्वाचन आयोगसँग भएका अधिकार विद्यमान कानुन नै पर्याप्त भएको भन्दै तिनको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता भएको बताए । महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगको नियतमा शंका नरहे पनि हाल प्रस्तावित कार्यविधि उपयुक्त नभएको दाबी गर्दै उक्त कार्यविधि फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट छलफल गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशहरूमा निश्चित कुनै निकायले राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक हुने कुरा, राजनीतिक दलहरू परिमार्जित हुने कुरा, व्यवस्थित हुने कुरा र पारदर्शिताको कुरा हेर्ने प्रचलन हुन्छ नै । त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने र निर्वाचनबाट आएका दलहरूलाई संविधान र मौजुदा कानुनहरूको जगमा बसेर राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन प्रेरित गर्ने कुरा बिलकुल स्वाभाविक हुन्छ । तर मूलतः राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन गर्ने क्रमबाट आफैँले व्यवस्थापन गर्दै गर्दा भएका कमजोरीहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको समग्र मूल्यांकन नागरिक पंक्तिबाट हुने हो । राजनीतिक दल परीक्षामा बस्ने हो । यस्तो परीक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले उत्तरपुस्तिका काटे जस्तो के केमा गर्ने हो त भन्दा दलहरूले संविधानअनुसार राजनीतिक दलहरूले अधिवेशन समयमा गरेका छन् कि छैनन् ? दलहरूले संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम क्लस्टरहरुको व्यवस्थापन सोअनुरूप गरेका छन् कि छैनन् ? दलहरूले प्रतिनिधित्व चयन गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त ढंगबाट गरेका छन् कि छैनन् ? राजनीतिक दलहरूले मान्यताप्राप्त संस्थाबाट अडिट गरेर हिसाब बुझाएका छन् कि छैनन् ? यी कुराहरू हेर्ने सन्दर्भमा हामीसँग भएको मौजुदा व्यवस्थाबाट हुँदै आएका पनि छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई स्वनियम बनाऊ भन्नु ठिकै हो । तर राजनीतिक दलहरूमाथि अंकुश लगाउने कुरा ठिक होइन । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने कानुन नभएको हो र ? उदाहरणका लागि हामीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नुको कारण उसले प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रलाई पनि असर गरेर हो नि । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कतिपय कुराहरू पनि छन् । साइबर बुलिङ लगाएका कुराहरूलाई प्रचलित कानुनले हेरिरहेको छ । त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर नयाँ कानुन बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु त मिलेन नि । अहिले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरूको बारेमा के गर्नका लागि मौजुदा कानुनले दिएको छैन त ? समानुपातिकको लिस्ट निर्वाचन आयोगले हेरेको छ, नमिलेको कुरालाई भनेको छ । २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसद बधाई ग्रहण गरेर माला लगाएर हिँडिसक्नुभयो तर निर्वाचन आयोगले त्यसमा प्रश्न उठायो यो करेक्सनमा गयो । हेर्नका लागि त्यही बेलादेखि छ त व्यवस्थापन । तर अब राजनीतिक दलको सम्पूर्ण कुरा एक जना सचिव सरहको कर्मचारीले हेर्ने ? सबैको आआफ्नो गरिमा छ । राजनीतिक दलहरूको रूपान्तरण पारदर्शिता नभएको, हुन नसकेको, अझै राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थामा घचघच्याउने दबाब दिने कुरा र आलोचना गर्ने धेरै निकाय छन् । नागरिक छन् नि त । राजनीतिक दलहरूलाई स्वनियमन गर्नका लागि नागरिक र मिडिया छन् त । यसरी नागरिक र मिडियाले गरिरहेको राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन निर्वाचन आयोगको एउटा कोठामा थुन्नु हुँदैन । यो कानुन बनेर लागू भइसकेको विषय होइन । निर्वाचन आयोगको नियतमा पनि शंका गर्न चाहन्न । विपक्षी दलका साथीहरूले गरेकोजस्तो । तर यो उपयुक्त छैन । तर त्यसकारण अबको विकल्प निर्वाचन आयोगले यो कार्यविधिलाई फिर्ता लिने र त्यसपछि नयाँ सिराबाट छलफल गर्ने हो ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै स्वमूल्यांकनसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाए । उनले नेपाल ऐतिहासिक विकासका चरणहरू पार गर्दै पुँजीवादी जनवादको युगमा पुगेको उल्लेख गर्दै अनेक दल जन्मने, फुट्ने, पुनर्गठित हुने वा विलय हुने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको बताए । निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने निकाय भएकाले उसलाई दललाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । उनले स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा समेटिएका धेरै बुँदाप्रति असन्तोष जनाउँदै हालसम्म असहमति जनाएका सबै राजनीतिक दलसँग आफू ऐक्यबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘अहिले नेपाल ऐतिहासिक विकास युगबाट आएर अहिले पुँजीवादी जनवादको युगबाट अगाडि बढिरहेको छ । पुँजीवादी जनवाद भनेको अनेकन् पार्टीहरू जन्मिने, फुट्ने, पुनर्गठित पनि हुने, मर्ने र फेरि अर्को पार्टी जन्मने प्रक्रियाको नाम हो बहुदलीय जनवाद । पुँजीवाद जनवादमा यस्तो प्रकारको बहुदलीय जनवाद हुन्छ । अनि कुनै पनि नयाँ पार्टीहरू जन्मिएर आइरहेका छन् भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने हक अधिकार हुन्छ । निर्वाचन आयोग भनेको चाहिँ निर्वाचन गराउने आयोग मात्र हो । पार्टीहरूलाई बढी मात्रामा निर्देशित गर्ने, पार्टीहरूलाई नियन्त्रित गर्ने, पार्टीका क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रित गर्ने अधिकारको जिम्मा निर्वाचन आयोगमा कहीँ र कतै पनि हुँदैन । अहिले जुन पार्टीहरूको स्वमूल्यांकन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यो कुरा मैले पढेँ । त्यसमा रहेका कयौँ कुराहरू मलाई चित्त बुझेन र अहिले जति पनि पार्टीहरूले यो सबै राजनीतिक दलअनुरुप आएन भन्नेका छन् । ती सबै पार्टीहरूलाई मेरो समर्थन छ ।’

एमालेका कतिपय जिम्मेवार नेताहरूले समेत निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित कार्यविधिले राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उक्त कार्यविधिबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैन । 

यस्तो छ आयोगले प्रस्ताव गरेको विवादित कार्यविधिको संरचना र प्रावधान

आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णांकका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ । 

कार्यविधिले केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ । तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्यांकन समिति’ गठन गर्ने प्रस्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको छ । साथै यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।