बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रविले दिएको निवेदनको पेसी आज

काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर गरेको निवेदनको पेसी आज सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते उनले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकै दिन अदालतले मुद्दाका पक्षहरूलाई सूचना दिन आदेश गरिसकेको छ । २० र २१ गते निरन्तर पेसी चढे पनि लामिछाने पक्षले सुनुवाइ स्थगित गराएको थियो । त्यसपछि उनको निवेदन पेसी सूचीमा आज चढाइएको हो । 

लामिछानेलाई यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश आएकै दिन उनी धरौटी बुझाएर रिहा भए पनि सो आदेशविरुद्ध सरकार रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो । यस्तै रवि पनि धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्षको अवसर दिनुपर्ने माग लिएर उच्च अदालतमा गएका थिए । २०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाएको थियो । 

त्यसपछि उच्चको आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च गए पनि उनको पक्षमा आदेश आएन । सर्वोच्च अदालतले उच्चकै आदेश सदर गरिदियो ।

त्यसपछि उक्त मुद्दाको फैसला आउनुअघि रविले थुनामुक्तिको नयाँ उपायस्वरूप बिगोबराबर बैंक जमानत दाखिला गर्दै निवेदन दिएका हुन् । 

रविले सहकारी ऐन, २०७४ मा पहिलो संशोधनले थप गरेको मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार यो निवेदन दिएका हुन् । ऐनको दफा ‘१३१क’ थप गरी बचतकर्ताको रकम भुक्तानी दिन नसकेको, बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिमको मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

लामिछानेले बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दाखिला गरिदिएको बताएका छन् । उनले पदीय गरिमा र जिम्मेवारीका कारण रकम बुझाएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । अदालतमा बुझाइएका कागजातअनुसार, उनका लागि तीन जनाले प्रभु बैंकको जमानत दिएका छन् । शंकरप्रसाद श्रेष्ठले एक करोड ५० लाख, रामानन्द घिमिरेले ९४ लाख ८४ हजार र मनोहर प्रधानले ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत दिएका छन् ।

१२ पृष्ठ लामो निवेदनको बुँदा नं १३ मा रविले लेखेका छन्, ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नै बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्नु रहेको देखिन्छ । मेरो हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नरहेको भए पनि मैले आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगोबापतको रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु ।’

उनले बचत फिर्ता गर्न सरोकारवालाहरूको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । ‘म सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम यथाशीघ्र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छु, सहकारीमा संलग्न पीडित सदस्यहरूले आफूहरूले जम्मा गरेको बचत रकम प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी हक रहेको हुँदा सम्मानित अदालतले समेत न्याय निरूपण गर्दा बचतकर्ताले रकम प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ,’ लामिछानेले निवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको संसदीय छानबिन समितिले समेत थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर राखी बचतकर्ताको रकम प्राप्त गरिनुपर्ने सन्दर्भमा पृष्ठ ४४४ र ४४५ मा उल्लिखित प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइसकेको हुँदा ती सन्दर्भ र सुझावको आधारमा समेत पीडित पक्षको बचत फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायहरूको अग्रसरता हुनु नितान्त जरुरी छ ।’

आफू कालकोठरीभित्र थुनिएर जनताका पीडा, अधिकार र न्यायका लागि क्रियाशील हुन असम्भव भएको दाबी लामिछानेले गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको न्यायको लागि आफ्नो हकमा मागदाबी गरिएको बिगो बुझाएकाले सहकारी ठगी मुद्दामा छुटकारा पाउनुपर्ने उनको माग छ।

पीडितलाई सहकारीको रकम फिर्ताको प्रक्रिया आफूबाटै सुरु हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘मेरो कानुनी लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ । तथापि, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको सभापतिका रूपमा सर्वाधिक मत र मतान्तरले दुई–दुई पटक जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिका रूपमा सहकारी पीडितहरूप्रति मेरा आफ्ना पनि दायित्वहरू छन् । अझ मलाई नै सहकारी ठगीको आरोपमा जबरजस्त प्रमाणित गर्न खोजिएपछि पीडितहरूप्रति मेरो दायित्व अझ फराकिलो भएको छ,’ रविले निवेदनमा भनेका छन्, ‘नक्कली ऋण कागजात खडा गरी मेरो नाममा गएको भनिएको रकममाथि भइरहेको निकृष्ट राजनीतिबाट आजित भएका मेरा शुभचिन्तक र पार्टी पंक्तिले मेरोविरुद्ध कायम भएको भनिएको बिगोबापतको रकम जम्मा गरी सहकारी पीडितले पैसा पाउने बाटो सुनिश्चित गर्न अग्रसर भएकोले राज्यको षड्यन्त्रविरुद्ध जनधारणा, पार्टीपंक्तिले देखाएको हार्दिकता र साथ समर्थनलाई मैले ससम्मान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छु ।’

उनले यो निवेदन आफूमाथि लागेका झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको जिकिर गरेका छन् । यस निवेदनअनुसार अदालतले निर्णय गरिदिए सहकारीपीडित र आफूले पनि न्याय पाउने उनको बुझाइ छ ।

रविविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि दायर भएको छ ।