काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको पृष्ठभूमिमा सरकारले सहकारी संस्थामाथि निगरानी कडा बनाउँदै गएको छ ।
आर्थिक अपराध तथा सम्पती शुद्धीकरण रोकथाममा सुधार गर्न सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघसंस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै सहकारीहरूबाट सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्न आदेश दिएको छ ।
यस निर्देशनमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न १६ वटा रणनीतिक क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउनका लागि सरकारले ‘सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७८–८२’ लागू गरिसकेको छ ।
साथै, मनी लाउण्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ को आधारमा जोखिममा रहेका सहकारीहरूको अनुगमन गर्न विवरण माग गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को विवरण फारममार्फत भर्नुपर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरी समयमै विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबार रोक्न र जोखिममूलक अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल देशभर दुई दर्जनभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त रहेको र त्यसमाथि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जनताको लगानी जोखिममा रहेको प्रहरी अनुमान छ । फागुन २०७८ सम्म देशमा ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारी संस्था रहेकोमा शेयर सदस्य १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ र शेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सहकारी क्षेत्रले ११ खर्ब २५ अर्ब बचत परिचालन गर्दै ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्षरूपमा करिब ९० हजार रोजगार पनि सिर्जना गरेको छ । साथै, सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा फागुन २०७८ सम्म १८ हजार ८ सय ९९ सहकारी संस्थाहरू आवद्ध भइसकेका छन् ।
सरकारको यस पहलले आर्थिक अपराध र मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रणमा सुधार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया