काठमाडौं । विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा अत्यन्त कम मात्रामा मात्र पुगेको गुनासो गरेका छन् ।
अध्यक्ष थापाले आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको चार वटा प्रतिवेदनमा ६० भन्दा बढी सिफारिसहरू गरिए पनि तिनमध्ये १० प्रतिशत मात्र पनि कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘संविधान र कानुनी रूपमा आदिवासी जनजातिलाई प्राप्त अधिकारहरू अझै पूर्णरूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि त्यसको परिणाम कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ, तर सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा काम फल्योमैन छ ।’
थापाले आदिवासी जनजातिले राज्यका नीति, नियम र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा श्रम संख्याको समावेशिताका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि उनीहरूको पूर्ण समावेशिता लागू हुन नसकेको बताए ।
अध्यक्ष मगरले यस क्षेत्रमा सरकारले तत्कालै प्राथमिकता लिएर सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने जोड दिएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी दिनमा पनि निरन्तर अनुगमन र सरकारलाई सुझाव दिन जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया