काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै नागरिकले इन्टरनेट पहुँच पाउनु मानव अधिकार भएको बताएका छन् ।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले इन्टरनेटलाई मौलिक अधिकारको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ मा इन्टरनेट पहुँचलाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको बताउँदै नेपाल सरकारले टेलिकम सेवाको पहुँचले देशका सबै घर र वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले टेलिकमको पहुँचबाट नेपालको एउटा पनि घर छुट्नु हुँदैन। हरेक घरमा, पालिकामा, हरेक वडामा पुग्नुपर्छ ताकि त्यहाँ इ–गभर्नेन्स अभ्यास गर्न सकियोस् ।’
उनले अहिले नेपालभरि फोरजी सेवा विस्तार गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमै काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी प्रविधि सुरु गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले फाइभजी प्रविधि नहुँदा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सही प्रयोग सम्भव नहुने बताए । उनले फाइभजी सेवा फोरजीभन्दा दोब्बर छिटो हुने बताए ।
उनले सबै नेपालीलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको भन्दै भने, ‘इन्टरनेट एक्सेस अब मानव अधिकारको विषय हो । यो खानेपानी, वासस्थान, गाँसको अधिकार जस्तै नै मौलिक अधिकार हो ।’
यसैगरी, उनले डिजिटल पहुँच विस्तारमार्फत समावेशी विकास र इ–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्ने सरकारले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया