काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले नागरिकको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि देशभरि व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।
महामन्त्री शर्माले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारलाई नागरिकमाथि शंका गरी आँगनसम्म पुग्ने अधिकार हुन सक्छ, तर ओछ्यानसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुँदैन ।’ फोन संवाद सुन्नु र रेकर्ड गर्नु भनेको व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार हनन गर्नु हो, जसले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मिच्ने खतरा बढाएको उनले बताए ।
सरकारले सुरक्षा दिने नाममा निगरानी गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नु निन्दनीय भएको शर्माले बताए । नेपालको कानूनहरू दुरुपयोग हुने जोखिम हुँदा यस्तो विधेयकले सत्ता र शक्तिमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने मौका दिन सक्ने भएकाले सचेत रहन सबैमा आग्रह गरे ।
२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा यस्तै कानून ल्याउन खोज्दा व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको चर्चा गर्दै शर्माले अहिले पनि सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा सो विधेयक ल्याउने प्रयासप्रति शंका गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, यो विधेयकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सरकारको दुरुपयोग हुने खतरा बोकेको छ । गर्लफ्रेण्ड र ब्वाईफ्रेण्डको कुराकानीमा समेत सरकारले पहुँच देखिएको छ ।’
विधेयकका केही प्रावधानहरूले संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई समेत उल्लङ्घन गर्ने देखिएकाले स्पष्ट उद्देश्य र प्रभावबारे सरकारले पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने शर्माको माग छ । उनले पार्टीभित्र पनि यसबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए ।
यसरी राष्ट्रिय गुप्तचर सम्बन्धी विधेयकले नेपालको संवैधानिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानवअधिकार क्षेत्रबाट समेत व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया