काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वाधिक बेरुजु भएका १० मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर बेरुजु फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार समितिमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विगतका बेरुजु समाधान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी काम गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । समितिले बेरुजु न्यूनीकरणलाई मन्त्रालय तथा विभागीय अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ ।
सभापति पोखरेलले लेखा अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार विगत दुई आर्थिक वर्षमा लेखा अधिकारीहरू जहाँ सरुवा भएर गएका थिए, त्यहाँ उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
उनले भने, ‘विगत २ वर्षमा लेखा कर्मचारीले जहाँ जहाँ बसेर काम गर्नुभयो, उहाँको कार्यसम्पादन के हो ? त्यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नुपर्यो । अबको प्रतिबद्धता के हो त्यो पनि माग्नुपर्छ ।’ समितिले सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदन निश्चित समयभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा जारी ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हालसम्मका बेरुजुहरू यस आर्थिक वर्षभित्र फछ्र्यौट गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । साथै, केही लेखा अधिकारीहरू विशेष मन्त्रालय वा विभागमा बारम्बार सरुवा हुने प्रवृत्तिप्रति समितिले चिन्ता व्यक्त गर्दै, उनीहरूको कार्यसम्पादनको हिसाब राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिको निष्कर्ष छ– बेरुजु समाधानमा ढिलासुस्ती रोक्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न ठोस कार्ययोजना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास आवश्यक छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया