सकियो भूमि विधेयकमाथिको दफावार छलफल : तेस्रो चरणमा ३५ दिनको सूचना जारी हुने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा प्राप्ति निवेदन दिन सरकारले तेस्रो चरणमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विस्थापित भएर आएकाहरुले पनि अव्यवस्थितअन्तर्गत फर्म भर्नसक्ने बताए ।

उनले आरक्षणहरु, अव्यवस्थित, विस्थापितहरु, हली, गोठाला, हरुवाचरुवाहरुलाई पनि ३५ दिने सूचनाअन्तर्गत आवेदन दिन आग्रह गर्नुभयो । कोही पनि नागरिक आफ्नो घरबास पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन सरकारले काम गरिरहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले ऐनले नतोकेको कुरा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न नसक्ने बताए । ऐनले तोकेर, मापदण्ड बनाएर, हाउजिङ, फार्मिङ गर्छु भनेर कसैले निवेदन दिएको खण्डमा मात्रै उपयुक्त छ की छैन जग्गा दिने भनेर अध्ययन गरेर मात्रे दिने गरिएको बताए ।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले स्वीकृति लिएको जग्गा र सूचित आदेशले तोकेको आधारमा रहेर नै वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रका लागि पर्यो भने कृषि क्षेत्रको प्रयोजनका लागि मात्रै बेच्न पाउने बताए ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘विस्थापित भएर आउनुभएकाहरु पनि अव्यवस्थितमा पर्नुहुन्छ । सरकारले कानूनले त मुक्त कमैया उन्मुलन भयो भनियो । तर पनि कतिपय पहाडका हली गोठालाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु छुट्नुभएको छ । उहाँहरु धेरै आउनुभएको थियो । कैलाली, कञ्चनपुर, मकनवापुरबाट आउनुभयो । कहीँ पनि कमाएर बस्नुभएको छैन भने जुन पालिकामा जसको कमाएर बस्नुभएको हो । त्यहीँ गएर त्यस आयोगसँग सम्पर्क गरेर भर्नुस् । सूचना नगएको ठाउँ छ, अहिलेसम्म जानकारी छैन भन्नुभएको छ, त्यो विगतमा भएको, सूचना नपुगेको अनुभुति गरेर नै आयोगले ३५ दिने सूचना निकाल्दैछ । अब निकाल्ने हो नि तेस्रो चरणको । सबैका निम्ति निस्किन्छ । आरक्षणहरु, अव्यवस्थित, विस्थापितहरु, हली, गोठाला, हरुवाचरुवाहरु जो छन् । उनीहरुले पनि पाउनुपर्‍यो । यि सबैका निम्ति एक पटक खोलिन्छ । पालिकामा जहाँ बस्नुभएको छ त्यही वाडबाट भर्ने हो ।’

यसैगरी समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद आशा विकले भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीलाई देखाएर सरकारले अहिले पनि भूमाफियाहरुलाई जमिन बाँडिरहेको आरोप लाग्ने गरेको बताइन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा प्रदान हुनु नहुने बताए । विधेयकले अव्यवस्थित बसोवासीलाई बढी जग्गा प्रदान गर्नेगरी प्रावधान राखेको गुनासो गरे । करिव ९ लाख अव्यवस्थित बसोवासी रहेको र भूमिहिन दलित ९० हजार र भूमिहिन सुकुम्वासी करिव १ लाख ६८ हजार रहेको बताए ।

समितिमा बिहीबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो । भूमिसम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल सकिएको सभापति कुसुमदेवी थापाले जानकारी दिइन् ।