काठमाडौं । संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सडक तथा पुलहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
संघीय प्रणाली लागू भएपनि यसअघि संघ मातहत रहेका सहायक मार्ग र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थिएन । हाल कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजपत्रमार्फत प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गको सञ्जाल तोकिसकेका छन् ।
अन्य प्रदेशहरूले पनि तयारी पूरा गरेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सम्बन्धित सडकमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरसहित स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
मन्त्री दाहालका अनुसार, प्रदेश सरकारको अनुरोधअनुसार चालु वर्षका मर्मत कार्य सडक विभागबाटै सम्पन्न गरिनेछ भने २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा प्रदेश मातहत हस्तान्तरण हुनेछ। यसका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी उठेका सबै समस्या समाधान गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पनि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ कार्य तत्काल सुरु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।
बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र १० वर्षका लागि वितरण गर्दा राजश्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांक डिजिटलाईज गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणाली सुधार्ने, बेरुजु फर्स्यौट प्रभावकारी बनाउने र राइड शेयरिङ् सेवामा एकरूपता ल्याउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया