काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसैगरी रास्वपाले सर्वोच्च, उच्च र विशेष अदालतको न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा पदाधिकारी पनि पार्टी सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र संसद् सचिवालयको महासचिव भइसकेको व्यक्ति सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको दुई वर्ष पुगेपछि मात्रै सदस्यका लागि योग्य हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकमा विधानको धारा १३ को योग्यता खण्ड संशोधन गरी यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
रास्वपाका एक सदस्यका अनुसार, मंगलबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरिए पनि छलफल भने भएको छैन । ती सदस्यका अनुसार पर्सि शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसलाई प्रस्तावको रूपमा लैजाने तयारी छ ।
उनका अनुसार विधान संशोधन नहुँदासम्मका लागि केन्द्रीय समितिको निर्णयानुसार नै गर्ने गराउने गरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनेगरी छलफल भइरहेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) को नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रले भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टी जिम्मेवारीमा नै फर्काएको छ । सात वर्ष उपराष्ट्रपति भएर बाहिरिएका पुनलाई माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसहित छैटौँ वरीयतामा राखेर पार्टी काममा फर्काएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया