यातायातको कर तिर्ने सेवाग्राहीलाई लाइनमा नराख्न मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा कर तिर्ने सेवाग्राही लाइनमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गरेको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा कर तिर्ने सेवाग्राही लाइनमा बस्न नपर्ने गरी सबै प्रदेशले अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

सवारी साधनको वार्षिक एकीकृत वर्गीकृत तथ्यांक प्रदेश मन्त्रालयमार्फत ०८२ वैशाख मसान्तसम्ममा प्राप्त हुनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त हुन नसकेकोले विभागले उपलब्ध गराएको ढाँचामा ०८२ असोज मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन प्रदेश मन्त्रालयमार्फत सबै यातायात मन्त्रालय कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बेरुजु फछ्र्यौटको काम जटिल बनेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागलाई बेरुजु देखाइएको तर त्यो सबै कागजपत्रहरु मातहतमा गइसकेको हुनाले निश्चित अवधिभित्र बेरुजुको फछ्र्यौटको प्रक्रिया अघि बढेको बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी कागजातहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यो समयसम्म उपलब्ध गराउन सक्नु भएन भने सम्पूर्ण बेरुजुको दायित्व नै उनीहरुमा जाने भन्ने हिसावको निर्णय गरिएको बताए ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘सवारी साधनको वार्षिक एकीकृत वर्गीकृत तथ्यांक प्रदेश मन्त्रालयमार्फत ०८२ वैशाख मसान्तसम्ममा प्राप्त हुनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त हुन नसकेकोले विभागले उपलब्ध गराएको ढाँचामा ०८२ असोज मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन प्रदेश मन्त्रालयमार्फत सबै यातायात मन्त्रालय कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ । बेरुजु फछ्र्यौटको काम जटिल बनेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई बेरुजु देखाइएको तर त्यो सबै कागजपत्रहरु मातहतमा गइसकेको हुनाले निश्चित अवधिभित्र बेरुजुको फछ्र्यौटको प्रक्रिया अघि बढेको बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी कागजातहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यो समयसम्म उपलब्ध गराउन सक्नु भएन भने सम्पूर्ण बेरुजुको दायित्व नै उहाँहरुमा जाने भन्ने हिसावको निर्णय गरेका छौँ । यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा कर तिर्ने सेवाग्राही लाइनमा बस्न नपर्ने गरी सबै प्रदेशले अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्था मिलाउने ।’

मन्त्री दाहालले निर्वाचन क्षेत्र सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरुको मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलहरुको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको बताए ।