काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
गत चैत १५ मा भएको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा र बैंकिङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले तोकेको धरौटीको रकम बुझाएर उनी सोमबार राति छुटिसकेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीले उच्चको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकाले आदेश बदरको माग गरेर आफूहरू सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।
‘दुवै आदेश न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आदेशले विधिको शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान लागेको हो ।’
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीले उनीसँग बैंकिङ कसुरमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । उनी तत्काल निर्दोष रहेछन् भन्ने भन्न नसकिने भए पनि क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत, पाटनले सोमबार नै उनलाई १५ चैतमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग जोडिएको मुद्दामा समेत धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्चका न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले तीनकुने घटनामा प्रसाईंलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
काठमाडौं अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रसाईं डिल्लीबजार कारागारमा थिए । त्यहीबिच उनले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आपराधिक उपद्रव कसुरमा भने दुर्गा प्रसाईंको हकमा अभियोग दाबी बमोजिम घटनामा उनको उपस्थिति र उनले प्रत्यक्ष रूपमा सो कार्य गराउन लगाए, अह्राएको भन्ने विश्वासयोग्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिँदैन ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई जेठ २९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । ’उनलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतबाट जेठ २९ गतेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिएको छ,’ उच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रसाईंविरूद्ध संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानको कसुरमा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले भने आपराधिक उपद्रव कसुरबाहेक अन्य कसुरमा मनासिब आधार नदेखिएको बताएको थियो ।
’यी प्रतिवादी उपर राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यान सम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराध कसुरतर्फ उक्त कसुरको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार नदेखिएकाले उक्त कसुरहरूका हकमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै अवस्था भएको,’ जिल्लाको आदेशमा भनिएको थियो ।
आपराधिक उपद्रव कसुरबाहेकको जिल्ला अदालतको आदेश भने ठिक भएको उच्च अदालतको जिकिर छ ।
चैत १५ गते प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकार सुरेश रजकको आगलागीबाट र प्रहरीको गोली लागेर कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो ।
सुरेश रजकको नियतपूर्वक हत्या भएको भन्दै प्रसाईंसहितलाई कर्तव्यज्यान कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया