काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले संघीय सरकारले प्रस्तावित भूमि विधेयकमार्फत संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्थानीय सरकारका अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढुंगानाले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको २२ वटा एकल अधिकारको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीलाई केही दिनु पर्दैन, तर संविधानले दिएका एकल अधिकार छोडिदिनुहोस्, हामी पूर्ण हुन्छौँ ।’
उनले पछिल्लो समय संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको सम्बन्ध ‘एनजिओ–आईएनजिओ’ जस्तै बनेको टिप्पणी गर्दै यस्तो व्यवहार बन्द गर्न आग्रह गरे । ढुंगानाले भूमि कर, मालपोत तथा नापी सम्बन्धी काम स्थानीय सरकार मातहतमा रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘भूमि विधेयक संविधानभन्दा माथि हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ८ मा भूमि कर, मालपोत तथा नापी स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा पर्दछ। तर सो अधिकार कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिकले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’
उनको भनाइमा भूमि विधेयक संविधानको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने गरी आउनुपर्छ । अन्यथा, स्थानीय सरकारको अधिकार हनन हुने खतरा देखिएको उनले बताए ।
अध्यक्ष ढुंगानाले संविधानले तोकेको संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने दिशामा विधेयक तयार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भूमि सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट र स्थानीय अनुकूल बनाउन आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया