जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका विपक्षी दलहरूले सुख्खाग्रस्त किसानको समस्या सम्बोधन गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
संयुक्त विपक्षी प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सरकार समस्याप्रति असंवेदनशील भएको आरोप लगाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन, किसानलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न र मल तथा खाद्यको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वीरगन्जलगायत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको चरम अभाव समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा चुरे संरक्षण तथा जलाशय निर्माणमार्फत दीर्घकालीन जल संकट समाधान, कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत बोरिङ जडानमा देखिएको झन्झट र विभेद अन्त्य गरी सबै पालिकालाई समेट्न, २ बिघा लालपुर्जा सम्बन्धी बाध्यता हटाउन र सतह सिँचाइ सुविधा विहीन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै, किसानहरूलाई कृषि ऋण तथा कृषि यन्त्रहरू सहुलियतमा उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रको दोहन गर्दै भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र अवैध क्रसर उद्योग तुरुन्त बन्द गराउन पनि विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन् ।
अधुरा सतही तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याई कृषि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपनेता युवराज भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कनिष पटेल, राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अंसारी सहभागी थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया