निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेशनल प्याब्सनको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दूरदृष्टियुक्त र सायसापेक्ष रुपमा संशोधन गरी छिट्टै जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधानअनुसार समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐन विभेदरहित ढंगले निर्माण गर्न आग्रह गरे ।

नेशनल प्याब्सनले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गतै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै, गैरनाफामूलक बन्न नसक्ने यथार्थतालाई स्पष्ट रूपमा ऐनमा उल्लेख गर्न पनि जोड दिएको छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले निजी विद्यालयमा लागू गरिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई न्यायोचित आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै, सबै बालबालिकालाई समान अवसर सुनिश्चित हुने छात्रवृत्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।

उनले निजी विद्यालयहरूलाई निःशुल्क बनाउन खोजिएको प्रयास व्यवहारिक नभएको जिकिर गर्दै भने, ‘राज्यकोषबाट सञ्चालित विद्यालयबाहेक अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार देशभर ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निजी लगानी रहेको निजी विद्यालय क्षेत्रले करिब ३० लाख विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ । साथै, २ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीमध्ये ५५ प्रतिशत महिला छन्, जसले रोजगारी पाएका छन् ।

नेशनल प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका नाममा निजी क्षेत्रमाथि अतिरेक नीतिगत भार नथोप्न र साझेदारीका आधारमा ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।