संकटग्रस्त क्षेत्रको खानेपानी समस्या हल गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशसहित देशका विभिन्न भू-भागमा खानेपानी समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि उचित बजेटको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खानेपानी समस्याको समाधान गर्न संकटग्रस्त क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो ।

समिति सभापति कमलादेवी पन्तले खानेपानीको समस्या आपत्कालीन समस्या रहेकाले साबिकको बजेटको सीमाभित्र बसेर काम गर्न अप्ठ्यारो हुनसक्ने भएकाले बजेटको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।

उनका अनुसार अहिलेको बजेट तत्कालीन विनियोजन भएको बजेटले समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । आपत्कालीन अवस्थामा वार्षिक बजेटबाट छुट्टाइएको सीमा भित्र बसेर काम गर्ने बेला यो होइन । पानीको समस्या आपत्कालीन समस्या रहेको भनेर मधेस प्रदेशले घोषणा पनि गरिसकेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि सहज होस् भनेर बजेटको प्रबन्ध गर्न निर्णय गरिएको छ । निर्णय सुनाउँदै सभापति पन्तले भनिन्, ‘मधेस प्रदेश लगायत देशका विभिन्न भूभागमा देखिएको खानेपानी समस्याको समाधान गर्न संकटग्रस्त क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु ।’

समितिले खानेपानी तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा एसडीजीको गोल अनुसार काम गर्न उपसमिति समेत बनाएको छ । खानेपानी तथा स्वच्छताको सन्दर्भमा देखा परेको तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव तयार गर्न समितिले उपसमिति गठन गरेको हो ।

उर्मिला अर्याल संयोजकत्वको समितिमा नारायणदत्त भट्ट, साबित्रि मल्ल, शारदादेवी भट्ट, पुजा चौधरी सदस्य रहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ६ लाई पूरा गर्नका लागि यो समितिले काम गर्नेछ ।