जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्न सक्ने विज्ञको चेतावनी

काठमाडौं । विज्ञहरुले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने नाममा जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने काम भइरहेको तर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् । डिप बोरिङ ले भूमिगत पानीको सञ्चयमा जोखिम निम्त्याउने उनीहरुको तर्क छ ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मधेश प्रदेशका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ खन्न निर्देशन  दिएका थिए । चुरे र विपद् सम्बन्धी विज्ञहरुले अध्ययन विना जथाभावी डिप बोरिङ खन्दा भूमिगत पानीको सतह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चरम संकट निम्तनसक्ने खतरा औँल्याएका हुन् ।

अहिले पनि मधेश क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलको साथै डिप बोरिङ खन्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । विपद् अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका निर्देशक डाक्टर वसन्त अधिकारीले तराईमा पानीको रिजार्चको अवस्था अध्ययन गरेर मात्रै ट्युबेल, डिप बोरिङ खन्नुपर्ने सुझाव दिए । 

डाक्टर अधिकारीले मधेश प्रदेशको मात्रै नभई अन्य जिल्लामा पनि देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी सरकारले जलवायु न्यायका दृष्टिले असर, क्षति तथा नोक्सानीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

चुरे विज्ञ भोला भट्टराईले विना अध्ययन खनिएकाले डिप बोरिङले काम गर्न छोडेको दृष्टान्त दिँदै अब पनि हतारमा बिना अध्ययन बोरिङ खन्नु सही नहुने तर्क गरे । यस्ता संरचनाले भविष्यमा झन् पानीको संकट निम्त्याउने पनि उनले दाबी गरे । चुरे र मधेशमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरु योजनाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चुरे संरक्षण मार्फत गरिने कार्यले पर्यावरण जोगाउनुको साथै पानीको मुहान संरक्षण र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जीविकोपार्जन पनि सहज बनाउने भएकाले सरकारको प्राथमिकता यसतर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

७० प्रतिशत डिप बोरिङ काम नलाग्ने

विज्ञहरुले हतारमा जथाभावी डिप बोरिङनखन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले चुरेको अत्याधिक दोहन र जलवायु परिर्वतनका कारण तराई मधेस क्षेत्रमा पानीका मुहानहरू सुख्दै गएको अवस्थामा बिना अध्ययन जथाभावी डिप बोरिङ खन्ने सरकारको निर्णय भविष्यमा घातक बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विगतमा खनिएका ७० प्रतिशत डिप बोरिङ काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले अध्ययन गरेर मात्रै डिप बोरिङ्ग खन्नका लागि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । सरकारले बिना अध्ययन हतारमा ५ सय डिप बोरिङ्ग खन्ने योजनाले पानीको समस्यालाई झन् बढाउने दाबी उनीहरूले गरे । डिप बोरिङका कारण पानीको सतह झन् घट्ने तर्क उनीहरुको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन  

उनले तत्कालका लागि पानीको समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि डिप बोरिङ खन्ने कार्यले दीर्घकालीन रूपमा झन् समस्या सृजना गराउने दाबी गरे । उनले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । 

त्यसैगरी डाक्टर अधिकारी पनि मधेश प्रदेशमा रहेका कतिपय ट्युबेलदेखि डिप बोरिङहरुमा अहिले पानी नआउने गरेबाट योजनाबद्ध काम भएको थिएन भन्ने स्पष्ट भएको बताए । उनले पानीको सतह र स्थानीय मुहानको परीक्षण गरेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्ने जोड दिए  ।

ब्लाङ्केट एप्रोज नभई सरकारका गतिविधि लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्छ  

विज्ञहरुले विपद् संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा सँगै सरकारले अहिले अघि सारेका योजनामा पनि हुने खाने र पहुँचवालाहरुको वर्चश्व हुने संशय गरेका छन् । समस्याबाट बढी प्रभावित समूह केन्द्रित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । मधेश अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बनाएका कार्ययोजनाहरु लक्षित वर्गप्रति समर्पित हुने गरी बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । चुरे विज्ञ भट्टराईले राजनीतिक सामाजिक वस्तुस्थिति र हाम्रा संरचनाहरु विभेदकारी भएकाले लक्षित वर्गको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी सरकार अफरम्याटिक एक्शनमा जानुपर्ने  बताए । 

चुरे दोहनको अर्थ राजनीति

चुरे दोहनको मूल कारण नै मुलुकको अर्थ राजनीति भएको विज्ञहरुको दाबी छ । सरकारले चुरेको ढुंगा गिटी, बालुवा बेच्ने निर्णय गर्ने र त्यसबाट कन्ट्याक्टर, ठेकेदार, माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेहरुदले मात्रै फाइदा लिइरहेकाले चुरे आसपासका बासिन्दा मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । मधेश प्रदेशको मात्रै नभई तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि चुरेको दोहन अत्याधिक हुँदै गएकाले यो समस्या भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा पनि देखापर्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् । चुरे विज्ञ भट्टराई राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले आफ्नो गुरु योजना अक्षरश कार्याान्वयनमा लैजाने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउन सक्ने हो भने समग्र पर्यावरणको समस्या समाधान भई तल्लो वर्गको जीवनस्तर पनि उकासिने ठोकुवा गरे । उनले चुरे संरक्षणका लागि माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रका समुदायबिच आपसी सहयोग र सहकार्य आदान प्रदान हुने गरी छलफलहरू अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

चुरे संरक्षणका सरोकारवाला निकायको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ

सरकारले हतारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी हतारमै डिप बोरिङ खन्ने योजना अघि बढाएकोमा पनि विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मधेशको माटो कमजोर भएका कारण संरचनाहरु निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । पर्याप्त अनुसन्धान बिना हतारमा गरिने निर्णयले भविष्यमा झन् खतरनाक परिणाम निम्त्याउने चेतावनी उनीहरुको छ ।

 लगानी र योजना आवश्यक

विज्ञहरुले मधेशमा पिउने पानी र सिँचाईको अभावको नाममा जथाभावी बोरिङखन्ने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले डिप बोरिङ खन्दा पानीको सतहको अनिवार्य अध्ययन गर्न सुझाव दिएका हुन् । त्यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना फरक ढंगको भएकाले कमजोर वर्गको अधिकार र पहुँच स्थापित हुने ढंगले सरकारले हस्तक्षेपकारी रणनीति लिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । पानीको मुहानमा जातजाति र वर्ग विशेषको अधिकार स्थापित हुँदै आएको अवस्थालाई चिरेर सरकारले सांस्कृतिक विभेद हटाई सामाजिक सद्भाव कायम गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने तर्क विज्ञ भट्टराईले गरे ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अध्ययन गरेको मन्त्रालयस्तरको टोलीले पनि चैत्र यता सिँचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङखनिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।