स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको गुनासो : सरकारले जनशक्ति स्वीकृति दिँदैन, डाक्टर रमाना बुझ्दै

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

उनले देशभरका संघीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सय जनामात्रै रहेको भन्दै उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा एक तिहाई जनशक्ति पनि नरहेको बताए । २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेण्ट) नै नभएको उहाँको गुनासो छ । गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दरबन्दीको (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । मन्त्रालयकाअनुसार ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका लागि, १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालको लागि प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रस्ताव गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम नै स्वीकृति नभएको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ ।

यस्तै उनले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । मन्त्रालयको नम्स नै लागू नहुने अवस्था रहेको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘हाम्रो संघीय स्पतालहरू जहाँ छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू जहाँ छन्, पालिकाका अस्पतालहरू जहाँ छन् त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्‍यो । त्यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्‍यो । यसले यो आपत्काल संकटकालमा पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । त्यसआधारमा अब स्वास्थ्यमै लगानी एकदमै कम छ । २०४८ सालदेखि यसको ओएनएम नै भएको छैन । म मन्त्री भएदेखि तीनवटा प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेँ, स्वीकृति नै हुँदैन । यहाँ कस्तो रहेछ भने आफूलाई भएचाहिँ त्यो ठिक छ, आफूलाई नभए त्यो गर्नै हुन्न भन्ने त्यस्तो खालको पनि रहेछ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले जम्मा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या २६ सय हो । अहिले उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको एकतिहाई संख्या पनि छैन । उपत्यकामा किन छ भने तिमि डडेलधुरा जाऊ भन्यो भने ऊ जाँदैन । दरबन्दी त्यहाँ छ, ऊ यहीँ ९काठमाडौँमै० बस्छ । डडेलधुराको ११ जनाको दरबन्दीमा जम्मा एक जना मे।सु। स्थायी हुनुहुन्छ । निमित्त दिनुपर्‍यो भनेपनि करारलाई दिनुपर्छ । त्यसैले उपत्यकाभित्र पूर्ण छ म भन्दिनँ । तर ७०–७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उपत्यकाभन्दा बाहिर चाहिँ ३३ प्रतिशत पनि जनशक्ति पुगेको अवस्था छैन । त्यसैले त्यो जनशक्ति त्यहाँ पुर्‍याउन सकियो भने । सप्तरीको राजविराजको गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति भयो भने, त्यहाँ डिजास्टर भयो भने त्यो जनशक्तिले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । डडेल्धुरामा भूकम्प आयो, डडेल्धुरामा जनशक्ति उल्लेख्य मात्रामा रह्यो भने त्यसले डिजास्टरमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । अरु गृह (गृह मन्त्रालय) को पनि त्यही ढंगको विषय हुन सक्छ । तर, तुलनात्मक रुपमा गृह प्रशासनको उपस्थिति त्यहाँ अलि बढी छ । त्यो अलि कडिकडाउ मन्त्रालय भयो । सेनाको पनि त्यस्तो भयो । यहाँ त सरुवा गर्‍यो रमाना बुझ्दिँदैन । यसको त नम्स नै लागू हुँदैन ।’

मन्त्री पौडेलले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भएमात्रै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।