अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएर युएसएडसँग सहकार्य गरेको वित्त आयोगको प्रष्टीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) सँग वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै सहकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि परेका उजुरीका सन्दर्भमा जवाफ दिने क्रममा कार्यबाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले युएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २०७९ माघ २३ गते युएसएड र अर्थ मन्त्रालयबिच परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको थियो भने मन्त्रालयले २०७९ फागुन ४ गते आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्न पत्राचार गरेको थियो । सोही आधारमा २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी १८ क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा ६ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइएको हो ।

तर, आयोगले अमेरिकी सहयोग सोझै लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण दिएको हो ।

साथै, कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले उजुरी गर्ने कार्यमा आयोगकै पूर्व सदस्य अमरराज मिश्रको संलग्नता रहेको आरोपसमेत लगाए । ‘उहाँले आयोगमा कार्यरत हुँदा पनि कहिल्यै सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन,‘गुरुङले भने, ‘अब बाहिर बसेर पनि आयोगलाई बदनाम गर्ने नियतले उजुरी गर्दै हिँडिरहनुभएको छ ।’ मिश्रको राजीनामा साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ ।

त्यस्तै, आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलामाथि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको भन्ने उजुरी परेपछि उनले जवाफ दिँदै व्यक्तिगत खर्चमा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका केही कार्यक्रममा सहभागी भएको बताए । ‘यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत वृत्तिविकासका लागि गरिएको हो, ‘उनले स्पष्ट पारे।

बैठकमा आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको पनि जानकारी गराइएको छ । गुरुङका अनुसार, क्यासिनो, चिट्ठाजस्ता क्षेत्रको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा समेट्न सिफारिस गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यस्तै, राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘वितरण गरिने अनुदान आर्थिक वर्षको बिचमा कटौती नगर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ, ‘उनले भने।

उनले संविधानको धारा ५९ (४०) र २५१ (१०) बमोजिम प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि आयोगले सहमति मागे पनि हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको गुनासो गरे ।

अन्त्यमा, वन पैदावारबाट प्राप्त राजस्व वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको मर्म विपरीत भएको आयोगको धारणा रहेको समेत उनले बैठकमा प्रस्ट पारे ।