संकटग्रस्त मधेस : समस्याको पहिचानका लागि के गर्दैछ सरकारी टोली ?

काठमाडौं ।  खडेरीबाट प्रभावित मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यतादेखि सिंचाइका लागि खनिएका ३ सय डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । 

सिंचाइका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरूमा स्थायित्व, विद्युत् आपूर्ति, ट्रान्सफर्मर चोरी र उपभोक्ता समितिहरूको समन्वयमा कमजोरी देखिएको प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।

अन्तरमन्त्रालयीय अध्ययन टोलीले आज मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक विवरण दिँदै मधेस प्रदेशमा डिप बोरिङ तथा सिँचाइ संरचनाहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको जानकारी दिएको हो । उक्त टोलीमा खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

टोलीका अनुसार डिप बोरिङको अधिकांश निर्माण सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको भए पनि ती दीर्घकालीन र दिगो नहुने खालका रहेको र विद्युत् भोल्टेजको अस्थायित्वका कारण धेरै बोरिङ पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको पाइएको छ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा त, सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भइसकेको पाइएको छ । यसबारे विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्य सचिव अर्यालले ती ट्रान्सफर्मर यथाशीघ्र प्रतिस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

मुख्य सचिव अर्यालको संयोजनमा आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित बैठकमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले टोलीको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आधारित छलफल गरेका थिए ।

अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेशमा खटिएको टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । खनेका ३ सय डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । गण्डक नहरको सफाइ गरी पानीको मात्रा बढाउने र बिग्रिएका २५२ डिप ट्युबेल पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’

साथै, सरकारले भूमिगत सिंचाइका लागि बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्दै उनले तराई क्षेत्रमा स्थायी समाधानका लागि पोखरीमार्फत सिँचाइ र रिचार्ज प्रणाली विकास गर्ने सम्भावनाबारे प्राविधिक सल्लाह आएको जानकारी दिए ।

‘एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकार एक्सन प्लानसहित अघि बढ्छ,‘अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चासो छ, उनले स्थलगत अवलोकन पनि गर्नुभएको छ ।’

सरकारले खडेरी पीडित मधेस प्रदेशको सिंचाइ संकट समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन टोली खटाएको थियो, जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी थिए । प्रारम्भिक विवरणको आधारमा सरकार निकट भविष्यमा ठोस कार्य योजना ल्याउने तयारीमा छ ।