काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले संघीय निजामति विधेयकमा आफ्ना सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावबारे सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई स्पष्टीकरण दिएको छ । एमालेले सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन संघीय निजामति विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव एमालेका केही सांसदहरूले राखेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसले चासो देखाएपछि शुक्रबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले एमालेले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा संशोधन प्रस्ताव राख्न दिने नीतिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको बताए ।
‘उहाँहरुको समग्र पार्टीको तर्फबाट कुरा के आएको छ भने सांसदहरुले आफ्नो ढंगले संशोधन प्रस्ताव राखे । सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । भूमि ऐनमा पनि हाम्रा १०र१२ जना सांसदहरुले संशोधन राख्नुभएको थियो,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘सरकारबाटै आएको विधेयकमा पनि संशोधन राख्ने प्रचलन भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्छ।’
उनले कुलिङ पिरियडको विषयमा थप छलफल गरी निर्णय लिइने बताए । संसदमा हाल निजामति विधेयकमा व्यापक बहस चलिरहेको छ भने कुलिङ पिरियडको विषय विशेष विवादको केन्द्रमा छ । कांग्रेस र एमालेबिचको सहकार्यका सन्दर्भमा आएको यो संशोधन प्रस्तावले सत्ता साझेदारबीचको समन्वयको सवाल समेत उठाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया