काठमाडौं । कुपन्डोलको हिमालय होटेल नजिकै एउटा सानो घरको तेस्रो तलामा एउटा ल फर्म छ, ज्युरिस नेपाल ल एसोसिएट्स । उक्त ल फर्मको सञ्चालक हुन्, अधिवक्ता अमृत खरेल । नेपाल ल क्याम्पसमा टपर, सोही क्याम्पसमा ६ वर्ष तथा पोखराको पिएन क्याम्पसमा २ वर्ष गरी ८ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत पढाइसकेका उनै खरेलको कार्यकक्षको एक कुनामा ठुला फाइलका चाङ थिए । ती फाइल अन्य फाइल नभएर एकै विषय वा मुद्दाका फाइल थिए । र, ती फाइलहरू थिए १२ मार्च २०१८ अर्थात् २०७४ फागुन २८ गते यूएस बंगला विमान दुर्घटनासँग सम्बन्धित कागजातहरू ।
अधिवक्ता खरेलको ल फर्ममा यूएस बंगलासँग सम्बन्धित यति धेरै फाइलहरू हुनुको कारण थियो, उनकै सक्रियतामा यूएस बंगला विमान दुर्घटनाका पीडितहरूको न्यायका लागि भएको याचना । अर्थात् उक्त वायुसेवा कम्पनीको दुर्घटना कुनै प्राविधिक वा मौसमका कारण भएको दुर्घटना नभई चालक दलका सदस्यका लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ कारण दुर्घटना भएकाले असीमित दायित्वअन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने ।
हो, यही न्यायिक यात्रामा धरोहरका रूपमा उभिएका पात्र हुन्, अधिवक्ता अमृत खरेल, जसकै सक्रियतामा १६ जना मृतकका परिवार र एक घाइतेले आफ्नो न्यायिक लडाइँमा सफलता हात पारे । अर्थात् नेपालमै पहिलो पटक विमान दुर्घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको ठहर गरी एकै व्यक्तिलाई ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाइएको छ ।
न्यायिक इतिहासकै महत्त्वपूर्ण फैसला
यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा वायुसेवा कम्पनी वा तिनका कर्मचारीका लापरबाहीका कारणले निर्दोष व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएको उक्त घटनामा नेपाल र बंगलादेश दुवै पक्ष राष्ट्र भएको वारसा महासन्धिका आधारमा असीमित दायित्वअन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । यो फैसलामा वायुसेवा सञ्चालक कम्पनी अर्थात् यूएस बंगलाका पाइलट तथा को–पाइलटका लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलगायतलाई प्रमाणमा लिई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलासले वारसा महासन्धिको असीमित दायित्वमा पर्ने भन्दै सोही अनुसार क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला सुनाए । यो फैसला नेपालको हवाई दुर्घटनाको सम्बन्धमा भएको महत्त्वपूर्ण फैसला मात्रै होइन, आगामी दिनका वायुसेवा कम्पनी वा पाइलट र को–पाइलटका गल्तीबाट हुने दुर्घटना र पुग्ने क्षतिमा वायुयान धनी कम्पनीले जबाफदेही हुनुपर्ने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
किन र कसरी नायक बने अधिवक्ता खरेल ?
२०७४ साल फागुन २८ गते अपराह्न पौने ३ बजेको समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मौसम सफा नै थियो । सफा मौसम, विमानमा कुनै खराबी नभएको सामान्य अवस्थामा पनि विमानस्थलमा यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा प-यो । उक्त दुर्घटनामा ५१ जनाले ज्यान गुमाए भने २० जना गम्भीररुपमा घाइते बने । उक्त विमानमा ३३ जना नेपाली सवार थिए जहाँ २२ नेपालीको ज्यान गयो भने ११ जना गम्भीर घाइते बने ।
घटनाको अनुसन्धान भयो र उक्त अनुसन्धानले दुर्घटना मानवीय कारणबाट भएको पुष्टि ग-यो । अनुसन्धानमा पाइलट अबिद सुल्तान मानसिक तनावमा रहेको, को–पाइलटलाई इम्प्रेस गर्ने सोचमा प्रोटोकल पूरा नगरेको र जुन स्थानबाट आएर जसरी ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न नसकेको देखियो । त्यसबाहेक ककपिटमै चुरोट पिएको, अनावश्यक कुराकानी गरेको लगायतका विषय बाहिर आयो । अन्तिम रिपोर्टमा पनि चालक दलका सदस्यका कमजोरी नै दुर्घटनाको कारण रहेको प्रतिवेदन आयो ।
प्रतिवेदनले चालक दलका सदस्यकै कमजोरीका कारण यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मृतक र पीडितका परिवार वायुसेवा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जुटे ।
मृतकका परिवारमध्ये केहीले अमेरिकी अदालतमा रिट दायर गरे भने केहीले स्वीजरल्याण्ड गएर मुद्दा दायर गर्ने योजना बनाए भने केहीले बंगलादेश गएरै मुद्दा दायर गर्ने विषयमा छलफल गरे ।
कतिपयले नेपालमै मुद्दा दायर गर्ने भन्ने विषय पनि ल्याए, तर कुन कानुनमा टेकेर मुद्दा दायर गर्ने, क्षेत्राधिकार कसरी निर्धारण गर्ने, प्रमाणका रूपमा केलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयहरू विवादमै थिए । विभिन्न ल फर्म, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरे । तर निचोड निकाल्न सकेनन् । केही परिवार अमेरिकी अदालतमा वायुसेवा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्न गए । तर अमेरिकी अदालतले क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदियो ।
यस्तैमा पीडित परिवारहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै विषयमा अध्यापन गराइरहेका अधिवक्ता अमृत खरेलसँग भेट गर्न पुगे । यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परामर्शमा जुटे ।
अनि सुरु भयो हवाई यात्रा, दुर्घटना र मुद्दाबारे विस्तृत अध्ययन
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै विषयमा अध्यापन गराइरहेका कारण अधिवक्ता अमृत खरेललाई प्रारम्भिक विषयहरू त थाहा थियो, तर नेपालमै पहिलो पटक मुद्दाको तयारी हुँदै गर्दा यसको क्षेत्राधिकार, प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने विषय र मुद्दा दर्ताकै विषय ज्यादै पेचिलो थियो ।
केही दिनको अध्ययनपछि अधिवक्ता खरेलले मुद्दा दर्ता गर्न सकिने निष्कर्ष निकाले । त्यसपछि पीडितका परिवारसँग छलफल गरी मुद्दा नेपालमै दर्ता गर्न सकिने र वारसा महासन्धि र मोन्ट्रियल सम्झौताका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने बारेमा परामर्श दिए । त्यसपछि ७ जना मृतकका परिवार बंगलादेशी वायुसेवा कम्पनी यूएस बंगलाविरुद्ध नेपाली अदालतमा मुद्दा दायर गर्न तयार भए ।
डेढ महिना फिरादको तयारी गरी मुद्दा दर्ता
दुर्घटनामा मृत्यु भएका ७ जना नेपाली मृतकका परिवारका तर्फबाट यो मुद्दा दायर गर्न फिराद दर्ता गर्नेदेखि प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने विषयहरूमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार अधिवक्ता खरेललाई नै दिए । प्राध्यापन पेसामा सक्रिय खरेललाई यो मुद्दा किन पनि महत्त्वपूर्ण थियो भने यो मुद्दा अन्तर्देशीय विषय थियो भने नेपालकै हवाई दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण फैसला ल्याउनु थियो । किनभने हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा यसअघि २०२६ सालमा भएको दुर्घटनाका सम्बन्धमा दायर क्षतिपूर्तिको मुद्दामा नेपाली नागरिकविरुद्ध नेपालकै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाइदिएको थियो ।
आफूमा ठूलो जिम्मेवारी आएको मनन गरी अधिवक्ता खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मुद्दा तथा फैसलाको केस्रा केस्रा केलाउन थाले । कुन मुद्दामा किन हारियो र कुन मुद्दा के कति आधारमा जितियो भनेर उनले गहन अध्ययन गरे । त्यसपछि नेपालमा चालकका लापरबाहीका कारण भएको दुर्घटनामा वायुसेवा कम्पनी नै के कसरी जिम्मेवार हुने भन्दै प्रमाणका खात लगाए । अनि वारसा महासन्धि र मोन्ट्रियल सम्झौता तथा नेपालकै दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनअनुसार मुद्दा दायर गर्ने निष्कर्ष निकाली ७ जनाका तर्फबाट फिराद तयार पारेर काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे ।
अदालतमा पटकपटक छलफल र फिराद फिर्ता
अधिवक्ता खरेलले हवाई दुर्घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानुनको आधार लिई मुद्दा दायर गर्न आएपनि यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि नयाँ थियो । न यस्तो प्रकृतिको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका कुनै कर्मचारीले पहिले देखेका थिए, न कुनै नजिर नै थियो । सुरुमा खरेललाई यो विषय बुझाउन नै लामो समय लाग्यो । र, अन्ततः डेढ महिनाको अथक प्रयासपछि २०७६ साल साउन १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘वायुसेवा वायुयान धनीले करारको उल्लंघन गरी मृत्यु भएकाहरू सो बापत एवं लगेज र ब्यागेज समेत नष्ट भई हराएकाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिको माग दाबी’ लिई मुद्दा दायर भयो ।
उक्त मुद्दामा बंगलादेशको ढाकामा रहेको यूएस बंगला एयरलाइन्स, त्यहाँको सेना कल्याण इन्सुरेन्स कम्पनी, लन्डनमा रहेको रि–इन्सुरेन्स कम्पनी, सिंगापुरको एक कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भयो ।
अधिवक्ता खरेलले मुद्दा दायर गरेको ६ महिनापछि अर्थात् वारसा महासन्धिअनुसार हुने हदम्यादको २ वर्षे अवधिको अन्तिम दिन २०७६ फागुन २८ गते थप १० जना परिवारको तर्फबाट उही विषयमा मुद्दा दायर भयो । उनीहरूले पनि दुर्घटनामा लापरबाही भएकाले यसको जिम्मेवार वायुसेवा सञ्चालक कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने र यसमा वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीको असीमित दायित्वमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दाबी लिइएको थियो ।
अब वारसा महासन्धि र मोन्ट्रियल सम्झौतामा हदम्याद कसरी लागू हुन्छ र कसरी असीमित दायित्वमा पर्छ भन्ने बुझौँ ।
के हो वारसा महासन्धि ?
भर्खरै वायुसेवा सुरु हुँदा यसलाई नियमन गर्न र कानुनी दायित्व निर्वाह गराउन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाउनु पर्छ भनेर सन् १९२९ मा पोल्यान्डको वारसामा एउटा महासन्धि भयो, त्यसैलाई वारसा महासन्धि भन्न थालियो । अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान परिवहनको लागि केही नियमहरू बनाउन गरिएको एकीकरण सम्झौता अर्थात् वारसा सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो जसले विमान सेवा प्रदायकहरूको कानुनी जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
तत्कालीन समयमा त्यसका मुख्य उद्धेश्यहरुमा यात्रु, सामान वा सामानको क्षति वा हराउने मामिलामा एयरलाइन्सको जिम्मेवारी सीमित गर्ने, विमान यातायात वा वायुसेवालाई कानुनी स्थिरता प्रदान गर्ने र दाबी प्रक्रियाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानकीकरण गर्ने उद्देश्य थियो ।
यसमा वायुसेवा कम्पनीको असीमित दायित्वका कुरा पनि गरिएको छ । महासन्धिको धारा २५ मा कम्पनीको असीमित दायित्वबारे कुरा गरिएको छ जहाँ यदि जानीजानी गलत काम अर्थात् Willful Misconduct वा उद्दण्ड उपेक्षाको कारण दुर्घटना वा क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि वायुसेवा सञ्चालक कम्पनी नै हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसमा चालक दलका सदस्यले नशाको अवस्थामा उडान गरेमा, सुरक्षा नियम जानीजानी उल्लंघन गरेमा तथा यात्रु टिकट, सामान रसिद वा कार्गो कागजात जारी नगर्ने कारणले पनि असीमित दायित्व लागू हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । वारसा सम्झौता वा महासन्धिमा कुनै वायुसेवा कम्पनी वा तिनका कर्मचारी वा चालक दलको कमजोरीको कारण कसैको ज्यान गएमा भिकारियल लियाबिलिटी अर्थात् अप्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा कम्पनी पर्ने उल्लेख भएकाले यो घटनामा पनि वायुसेवा कम्पनी यूएस बंगला जबाफदेही हुनुपर्ने भनिएको छ । कम्पनीका कुनै कर्मचारीले कम्पनीको काम गर्दै गर्दा गल्तीका कारण हुने क्षतिको दायित्व स्वयं कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भन्ने वारसा महासन्धिको धारा २५ अनुसार असीमित दायित्वमा पर्ने भएकाले त्यही आधारमा मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई ठुलो रकमको क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको हो ।
सन् १९२९ मा भएको सम्झौता सन् १९३३ बाट लागू भएको थियो भने उक्त सम्झौताको पक्ष राष्ट्रमा नेपाल र बंगलादेश दुवै राष्ट्र रहेका छन् । उक्त सम्झौतालाई सन् १९५५ को हेग प्रोटोकल, १९७१ को ग्वाटेमाला प्रोटोकल र १९९९ को मोन्ट्रियल सम्झौताले अनुमोदन गरिसकेको छ । तर यो दुर्घटना भएको मितिमा नेपालले मोन्ट्रियल सम्झौतामा हस्ताक्षर भने गरिसकेको थिएन । यद्यपि अहिले भने हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ ।
सन् १९९९ मा भएको मोन्ट्रियल सम्झौताअनुसार यदि कम्पनी वा चालकदलका सदस्यका कमजोरीका कारण दुर्घटना भई यात्रुको मृत्यु भएको अवस्थामा कम्पनीले प्रतियात्रु २२ दशमलव ५ करोड नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ता खरेलले प्रतियात्रु असीमित दायित्व तथा नेपालको कानुनअनुसार उसले जीवनभरमा कमाउन सक्ने रकम, आश्रित परिवारको खर्च, अध्ययन गराउन लागेको खर्च आदि सबै जोडेर प्रतिव्यक्ति करिब ४० करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति मागदाबी लिइएको थियो ।
अधिवक्ता खरेलले यही वारसा महासन्धिका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठुलो रकमको क्षतिपूर्तिको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गराएका थिए । सो मुद्दा फैसला हुन ६ वर्ष कुर्नुपर्यो ।
र, अन्ततः २०८२ असार ३१ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भई २०८२ साउन ४ गते आइतबार न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलासले दुर्घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सिसिटिभी फुटेज, घाइतेको बयान, ककपिट भ्वाइस रेकर्डरको परीक्षण आदिलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी चालकदलका सदस्यकै गल्तीका कारण दुर्घटना भएको ठहर गरे । र, वारसा महासन्धिअनुसार कम्पनीको भिकारियल लियाबिलिटी अर्थात् अप्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा पर्ने भन्दै असीमित दायित्व सिर्जना हुने ठहर गरे । र, कुल १७ जनालाई ३७ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाए । दुर्घटनाको समयमा मोेन्ट्रियल सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरिनसकेको कारण त्यो लागू नहुने ठहर गर्दा मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिमा भने ठुलो रकमको फरक पर्यो ।
परिवारले अस्वीकार गरेका थिए ५० हजार डलरको क्षतिपूर्ति रकम
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि यूएस बंगला विमान कम्पनीले पीडित परिवारसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा उनीहरूले प्रतियात्रु ५० हजार अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव गरेका थिए । नेगोसिएसनका क्रममा कम्पनीले सुरुमा प्रतिमृतक परिवार २० हजार अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गरी क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । तर पीडित परिवारले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि पीडित परिवार मुद्दामै गएका थिए ।
यस्ता दुर्घटनाको मुद्दा हेर्नु नपरोस् : अधिवक्ता खरेल
यो मुद्दाको उठानदेखि सुरु अदालतमा बैठानसम्म गराएका अधिवक्ता खरेल यस्ता मुद्दा फेरि फेरि हेर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । यो मुद्दामा न्याय दिलाउन मुख्य भूमिका खेल्नुहुने तपाईँ त नायक नै हुनुभयो नि होइन भन्ने लोकपथको प्रश्नमा खरेल भन्छन्, ‘त्यस्तो नायक केही होइन, म त भन्छु यस्ता मुद्दा फेरि हेर्नु नपरोस् ।’
किन भन्ने लोकपथको प्रश्नमा खरेलले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोग मात्रै गरेको र यसले भविष्यमा जानीजानी हुने वा गराइने दुर्घटनाका सम्बन्धमा मुद्दा दायरको आधार बन्ने बताए ।
फैसलाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता खरेल त्यो विषय पीडित परिवारकै विषय भएकाले अब पूर्णपाठ आएपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।
यद्यपि यो फैसलाले केही महत्त्वपूर्ण पक्ष र विषयमा भने मार्ग निर्देश गर्ने उनको भनाइ छ । कुनै व्यक्तिले जानीजानी गल्ती गरी अरूलाई क्षति पुराउँछ र उक्त व्यक्ति कम्पनीकै कर्मचारी हो र कार्यालय वा कम्पनीकै काम गरिरहेको छ भने त्यो कम्पनीकै दायित्वमा पर्ने कुरामा यस फैसलाले मार्ग निर्देश गरेको बताउँछन् ।
फैसलाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अधिवक्ता खरेल यो अन्तर्देशीय विषय भएकाले नेपाल सरकारले नै बंगलादेश सरकारसँग कुराकानी गरेर यसको कार्यान्वयन गराउने बताउँछन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदा अधिवक्ता खरेलले तयार पारेको फिराद, उपलब्ध गराएको सम्झौताको कागजात र बहस नोटकै आधारमा फैसला सुनाएको छ ।
रकमका आधारमा यो ठुलो रकम नभएको र जति रकमको क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे पनि आफ्ना आफन्त नफर्कने हुँदा विषय क्षतिपूर्ति रकमको भन्दा पनि न्यायको भएको र पीडित परिवारले आंशिक न्याय पाएको अधिवक्ता खरेलले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया