काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले माग सम्बोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वमा हस्तान्तरण गरिएको बाँसबाट निर्मित सामग्री ग्रहण गर्दै सभामुख घिमिरेले आन्दोलनपछि मात्रै सुनुवाइ हुने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रत्येक कुराहरू सडकमा गएर, आन्दोलन गरेर बाध्यकारी परिस्थिति पारेपछि मात्रै न्यूनतम कुराहरूको सुनुवाइ हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक मागहरू व्यवहारिक, सान्दर्भिक र न्यायोचित नभए त्यही बेलामा स्पष्ट जवाफ दिन सकिने अवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । तर सरकार र निकायहरूले प्रयत्न नगरी चुप लागेपछि जनतालाई सडकमा जान बाध्य बनाउनु उचित नभएको तर्क गरे ।
‘कोसिसको बाबजुद पनि सुनुवाइ भएन भने सडकमा जाने कुरा गैरसंवैधानिक होइन, ‘उनले भने, ‘तर त्यो तहमा जानुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन ।’
सभामुख घिमिरेले संसद्मा अड्किएका कानुन, निर्देशिका वा नीतिगत विषयहरू बाँसको प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभा सधैँ तयार रहेको बताए ।
उनले बाँस वनस्पतिको बहु आयामिक प्रयोगको उल्लेख गर्दै यसको प्रवर्द्धनका लागि राज्यले आवश्यक नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया