काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा गम्भीर प्रश्न उठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
अख्तियारले राई नै प्रमुख आयुक्त भएको बेला उनको कुनै भूमिका नै नरहने गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई विशेष अदालतले आफ्नो नोटिसमा मात्रै राखेको छैन समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत भनेको छ ।
राई प्रमुख आयुक्त रहेको अख्तियारले २०८० साल चैत २२ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८१ साल मंसिर २० गते फैसला दिएको थियो । जसको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । विशेष अदालतले पूर्णपाठ मार्फत उनीमाथि नैतिक प्रश्न तेर्स्याएको हो ।
नेपाल वायु सेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकको अध्यक्षता पर्यटन सचिवको हैसियतले राईले नै गरेका थिए । तत्कालीन पर्यटन सचिव राईकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले खरिदका लागि तत्कालीन सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले साउन अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले तत्कालै प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७३ साल भदौ ७ गते सञ्चालक समितिले दुईवटा ए ३३००–२०० वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि १० भदौमै निगमले ‘आरएफपी’ जारी गरेको थियो ।
त्यही वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणलाई लिएर विशेष अदालतको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
खरिद प्रक्रियामा संलग्न अरूलाई अभियोजन गरिए पनि राईमाथि अनुसन्धान नगर्ने अख्तियारको कदमले ‘सबै तहका व्यक्ति एवं निकायप्रति एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको’ अदालतको टिप्पणी छ । भनिएको छ, ‘यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।’
त्यस्तै आरएफपी जारी गर्दा ‘नयाँ विमान र पुरानो विमानको हकमा यो यस्तो टेक्निकल स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने र मूल्यसीमा यो हुने भनी स्पष्ट नगरिएकामा’ पनि अदालतको कडा टिप्पणी छ ।
‘अनिश्चितता र अस्पष्टता सिर्जना गरी गराई नयाँ वा हजार घण्टा उडान भरेको, सन् २०१४ पछि बनेको जहाज खरिद गर्नेजस्ता अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको मिश्रित सर्त राखेर सूचना जारी गरेको देखिन्छ, अतः उक्त विमान खरिद प्रक्रियाको बदनियतको सुरुवाती विन्दु नै यहीनेर देखिन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
तर आरएफपीमा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नखुलाएको बरु मिलेमतो देखिएको अदालतको ठहर छ । ‘आरएफपीमा प्राइस एड्जस्टमेन्ट/प्राइस इस्कालेसन फर्मुला के हो र कस्तो अवस्थामा कसरी लागू हुने भन्ने प्रावधान नै राखिएको देखिएन । त्यस्तै विनियम ९८ को उपविनियम (३) मा उल्लेखित ‘कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधानको विपरीत एयरक्राफ्ट ए–थ्री ३० र इन्जिन टाइप रोल्स रोयज ट्रेन्ट ७७२ बी भनी खास ब्रान्ड, नाम, प्रकार र उत्पादकको नाम नै उल्लेख गरिएको देखियो ।’
त्यस्तै ‘विनियम २३६ को उपविनियम (१) खण्ड (ख) अनुसार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल डकुमेन्टमा राख्नुपर्ने विवरण/सूचना/जानकारी, फारमहरूको ढाँचा, मूल्यांकन विधि/ खरिदका कार्यविधि/सम्झौता/सम्झौताका सर्त/कानुनी उपचारको प्रक्रिया आदिका बारेमा केही पनि उल्लेख नगरेको’ पनि अदालतको टिप्पणी छ ।
खरिद प्रक्रियामा संशय व्यक्त गर्दै सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले टेन्डर, समझदारीपत्र र खरिद सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै ऋण लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । पछि आपूर्ति सचिवका रूपमा राई नै सञ्चयकोषको अध्यक्ष रहेका बेला ऋण लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।
अख्तियारको अभियोजनका आधारमा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै, सात विदेशी पनि दोषी ठहर भएका छन् । विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएकाले दोषीहरूबाट जनही १२ करोड २५ लाख बिगो, जरिवाना उठाउने अदालतको ठहर छ ।
अभियुक्तहरूले स्वीकृत भारवहन क्षमताभन्दा कम क्षमताको विमान खरिद गरेर राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको अदालतको ठहर छ । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा मुख्य दुई विषय थिए– विमानको भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट) र विमानको मूल्य समायोजनमा हानिनोक्सानी । भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै गरेको अदालतको ठहर छ ।
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ । उच्च पदमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले थप ३ महिना कैद तोकेको छ । निगममा अध्यक्ष रहेका तत्कालीन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनलाई पनि उच्च पदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको छ । सचिव ढुंगाना र सहसचिव लामिछानेलाई भने विशेषले जनही १ वर्ष ६ महिना सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्ष बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर भएका छन् । एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई सजाय तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया