काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिल तथा कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र स्थापना भएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो ।
अदालतमा सुरुदेखि नै एक जना वैतनिक वकिल र एक कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था रहेको भए पनि उनीहरूको आफ्नै कार्यकक्ष भने थिएन । कार्यकक्ष नभएपछि वैतनिक वकिल र कानुनी सहायता अधिकृतलाई भेट्न नै मुस्किल पर्ने गरेको थियो ।
वैतनिक वकिल र कानुनी सहायता अधिकृतलाई भेट्नै मुस्किल परेको भन्ने गुनासो बारम्बार आएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अब बिहान १० बजे देखि साँझ ५ बजेसम्म कम्तीमा एक अधिकृत कार्यकक्षमै रहने गरी कानुनी सहायता केन्द्रको स्थापना गरेको हो ।
आर्थिक अशक्तताका कारण कानुन व्यवसायी मुकरर गर्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि प्रत्येक अदालतमा निःशुल्क बहस पैरवी लगायतका कानुनी सेवा गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था हुने गरेको छ । त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनसँगको समन्वयमा जिल्लामा एक जना कानुनी सहायता अधिकृतको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । यी दुवै जना वकिल भएकाले उनीहरूले बहस पैरवी गर्ने, मुद्दा वा फिराद लेख्ने र कानुनी सल्लाह दिने लगायतका काम गर्ने गर्दछन् ।
सोमबार उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले न्यायमा पहुँचका लागि वैतनिक वकिल तथा कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिएको बताए । अशक्तहरूका लागि निशुल्करुपमा कानुनी सहायता गर्ने हेतुले अदालतमै कार्यकक्ष उपलब्ध गराएर सेवा सुरु गरिएको भन्दै अब वैतनिक वकिल नभेटिने अवस्था नरहेको उनले बताए । साथै न्यायमा पहुँच नपुग्नेहरूका लागि यो निःशुल्क सेवाले पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरूले समेत कानुनी उपचारमा सहभागी हुन पाउने अवस्था आएको बताए ।
प्रमुख न्यायाधीश पोखरेलले कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा हुने समितिले निर्धारण गर्ने र तलब समेत नेपाल सरकारबाटै प्राप्त हुने भएकाले सरकारी तलब खाएपछि कार्यालयमै रहनुपर्ने तथा उनीहरूले सेवाग्राहीसँग रकम लिन नमिल्ने बताए । त्यसै गरी वैतनिक वकिलको तलब पनि अदालतबाटै दिइने भएकाले उनीहरूले सेवाग्राहीसँग रकम नलिई काम गर्ने भएकाले सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क हुने उनले बताए ।
यता कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र स्थापनाका लागि सहकार्य गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष आरसी विमलले कानुनी सहायता कक्ष निर्माण भएसँगै अब असहाय तथा अशक्त सेवाग्राहीले सेवा पाउन सहज हुने बताए । पहिले कार्यकक्ष नहुँदा कानुनी सहायता अधिकृत र वैतनिक वकिल भेट्टाउन मुस्किल पर्ने गरेकामा अब कार्यालय समयमा उनीहरू कार्यालयमै रहने भएकाले भेट हुने र उनीहरूले निशुल्करुपमा कानुनी परामर्श दिने, फिराद वा मुद्दा लेखिदिने, बहस पैरवी लगायतका काम गरिदिने बताए । जिल्ला अदालत र बारको यो सहकार्यले न्यायमा पहुँचका लागि थप सहजता बनाएको र असहाय सेवाग्राहीले अब समयमै सेवा पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
दैनिक ८ हजार सेवाग्राहीको भिड रहने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा केही समय अगाडि मात्रै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालत बारकै समन्वयमा प्राथमिक उपचारका औषधी तथा प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरिएको थियो । अदालत परिसरमै कोही अचेत भएमा, तत्काल स्वास्थ्यमा समस्या आएमा प्राथमिक उपचार गर्ने उद्देश्यले केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया