काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) द्वारा अघिल्लो वर्ष पारित ‘महामारीसम्बन्धी नियम’मा प्रस्तावित संशोधनहरू अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले ती नियमहरूलाई राष्ट्रिय संप्रभुतामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरीमा पदमा पुनः फर्किएपछि अमेरिका डब्लुएचओबाट औपचारिक रूपमा हट्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, डब्लुएचओका नयाँ नियमहरू सदस्य राष्ट्र नरहे पनि कतिपय अवस्थामा बाध्यकारी बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्री मार्को रुबियो र स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरले ती संशोधनहरूले अमेरिकाको स्वायत्त स्वास्थ्य नीति निर्माण अधिकार, नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा आँच पुर्याउने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, डब्लुएचओका महानिर्देशक डा.टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले अमेरिकी निर्णयप्रति खेद प्रकट गर्दै नियम संशोधनहरूले सदस्य राष्ट्रहरूको संप्रभुतामा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘डब्लुएचओ कुनै राष्ट्रमाथि लकडाउन वा अन्य उपायहरू जबर्जस्ती लाद्ने अधिकार राख्दैन।’
नयाँ नियममा महामारीको समयमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकताका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका साथै सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहयोग र समानताको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । तथापि, अमेरिका, ब्रिटेन, अष्ट्रेलियालगायत केही मुलुकले यसलाई डब्लुएचओमार्फत सम्भावित नीतिगत हस्तक्षेपको जोखिमका रूपमा हेरेका छन् ।
नियमप्रति असहमति जनाउने राष्ट्रहरूलाई जुलाई २० भित्र औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउनु पर्ने प्रावधान छ । यसैबीच, ब्रिटेन र अष्ट्रेलियामा रहेका केही कट्टरपन्थी समूह र खोपप्रति अविश्वास राख्ने समूहहरूले पनि नियमविरुद्ध जनमत निर्माणको अभियान चलाएका छन् ।
यस वर्षको मे महिनामा अधिकांश राष्ट्रहरूले नयाँ महामारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, तर अमेरिका सहभागी भएन, किनभने त्यतिबेला अमेरिका डब्लुएचओबाट बाहिरिने प्रक्रियामा थियो ।
सन् २०२४ को मे–जुनमा भएका छलफलमा अमेरिका सहभागी भए पनि खोपसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षा पर्याप्त नभएको भन्दै सम्झौता अस्वीकार गरेको थियो । ट्रम्पभन्दा अगाडिका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले भने ती नियमलाई सकारात्मक कदम मानेका थिए, तर वर्तमान मन्त्रीहरूले चीनको राजनीतिक प्रभाव देखिएको आरोप लगाउँदै अस्वीकार गरेका हुन् ।
डा.टेड्रोसले अन्त्यमा भने, ‘डब्लुएचओ निष्पक्ष संस्था हो र हामी सबै राष्ट्रसँग सहकार्य गर्दै जनस्वास्थ्यको हितमा अघि बढिरहेका छौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया