काठमाडौं । करिब ९ वर्षदेखि स्थगित रहँदै आएको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठक आगामी साता हुने भएको छ ।
संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूसहित भारतीय पक्षका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बैठक आयोजना हुन लागेको हो ।
बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार, सीमा सुरक्षा तथा आवतजावत व्यवस्थापनलगायतका विषयमा गहिरो छलफल हुने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो बैठक सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण बन्नेछ ।’
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तीनवटा संयन्त्र क्रियाशील छन्सी-माको निर्धारण नापी विभागको संयन्त्रले गर्ने, सीमाका विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिने, र सिमानामा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गृहसचिवको संयन्त्रमार्फत हुने ।
उनले थपे, ‘हामी हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै सिमाका समस्यालाई आपसी संवादमार्फत समाधान गर्ने दिशामा गइरहेका छौँ । यही उद्देश्यले यो गृहसचिवस्तरीय बैठक पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।’
यसैबीच, गृहमन्त्री लेखकले हाल संसदमा विचाराधीन प्रहरीसम्बन्धी नयाँ विधेयकबारे पनि जानकारी गराए । उनका अनुसार २०१२ सालमा बनेको पुरानो प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेकाले नयाँ विधेयकले प्रहरीलाई थप सक्षम बनाउने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सुरक्षा निकायहरूले व्यापक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस प्रक्रियामा देखापरेका जटिलता समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया