काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । सो फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलमलगायतका आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकामध्ये केहीकाे हकमा पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदाबी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको हो ।
गत असार २५ गते महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको एक सातापछि सरकार पुनरावेदनमा गएको हो ।
तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिई सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ ।
गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरू मोहम्मद आफताब आलमलगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।
आलमलाई ज्यान मुद्दामा उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशद्वय डा. थारु र महर्जन न्याय परिषद्मा तानिइसकेका छन् ।
उक्त आदेशपछि चौतर्फी दबाब बढेसँगै उनीहरूलाई न्याय परिषद् तानिएको हो ।
संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए । घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई १९ असोज २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो ।
आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप आलममाथि थियो ।
आलमले नै बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने भन्दै जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । त्यतिबेला प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको विस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया