काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीलाई व्यावसायिक र व्यवहारिक शिक्षामा परिपक्व बनाउने उद्देश्यले लाइसेन्स वितरणमा मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव उपयुक्त भएको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद्भित्र ‘लयर्स एकेडेमी’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘कानुन व्यवसायी परिषद्भित्र एकेडेमी बनाउने कुरा आएको छ। त्यो एकेडेमीले कानुन व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने, अधिवक्ताहरूलाई व्यवस्थित र व्यवहारिक कानुनी शिक्षामा दक्ष बनाउने कुरा आएको छ । मलाई लाग्छ यो सही हो, भाषा पछि मिलाउन सकिन्छ ।’
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले भने विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई कमजोर आँकलन गर्न नहुने तर्क गरिन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पर्याप्त शैक्षिक योग्यता पुगेपछि थप बाध्यकारी लाइसेन्स प्रक्रिया अनावश्यक हुने बताइन् ।
‘यदि उसले एलएलबी, एलएलएमजस्ता डिग्री हासिल गरेको छ भने, उसले क्रेडिट आवर पनि पूरा गरेको छ भने, उसलाई अनिवार्य रूपमा तालिम र अतिरिक्त लाइसेन्सको प्रक्रियामा बाध्य गर्नु उचित होइन, ‘ यादवले भनिन् ।
समितिको बैठकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ को दफावार छलफल गरिएको थियो । उक्त विधेयकमार्फत कानुन व्यवसायीको गुणस्तर, तालिम र अनुमति पत्र वितरणको प्रक्रिया थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया