काठमाडौं । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालु खर्च, चार खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च, र तीन खर्ब ७५ अर्ब वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको छ। बजेटसँगै ल्याइएका नयाँ करका दरहरू पनि आजदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सरकारले बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले सो आवमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको भए पनि १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत मात्र हो ।
विशेष गरी पुँजीगत खर्चमा पुनः निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा केवल दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भयो, जुन ६३।२ प्रतिशत मात्र हो ।
त्यस्तै, चालु खर्च ८५.९५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८७.१४ प्रतिशत मा सीमित भयो ।
सरकारको आम्दानी र खर्चबिचतीन खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको वित्तीय घाटा देखिएको छ, जसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको सहारा लिनुपरेको हो ।
सरकारी खर्चको कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको यो कमजोरीले आगामी वर्षमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्ने प्रष्ट देखिएको छ । वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार र बजेटको समयमै प्रभावकारी खर्च अब सरकारको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया