सर्वोच्चको फैसला : २०७२ पछि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले विवाहित छोरीले पनि समान अंश पाउने फैसला सुनाएको छ । विवाहित छोरीले के कस्तो अवस्थामा अंश पाउने र के कस्तो अवस्थामा पैतृक सम्पत्तिबाट अंश नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्चले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा चलेको मुद्दामा मुलुकी ऐनको नयाँ संशोधन अर्थात् २०७२ असोज १४ गतेपछि विवाह भएको भए विवाहित छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिबाट समान अंश पाउने सम्बन्धमा सबै न्यायाधीश एकमत भएका छन् । तर मुलुकी ऐनको संशोधन हुनुभन्दा अगाडि विवाह गर्ने छोरीले पनि माइतीको सम्पत्तिमा अंश हक पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा चलेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले साबिकको मुलुकी ऐनको अंशबन्डा महलको १क मा विवाहित छोरीले अंश नपाउने कुरा रहेको भन्दै उक्त ऐन संशोधन हुनु अगाडि विवाह भएमा अंश नपाउने राय दिएका थिए । उक्त ऐनमा छोरीको उमेर ३५ वर्ष पुगेको र अविवाहित भएमा अंश पाउने तर विवाहित छोरीले अंश नपाउने तथा ३५ वर्ष कटेर अंश लिएपछि विवाह गरेमा बाँकी सम्पत्ति माइतीकै हुने कुरा उल्लेख थियो । तर मुलुकी ऐनको अंशबन्डा महलको १क २०७२ असोज १४ गतेको संशोधनबाट हट्यो जसका कारण अब विवाहित कि अविवाहित भन्ने कुरा मात्रै हटेन पछि विवाह गरेमा त्यो सम्पत्ति के हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि समान हक भनेपछि लैजान पाउने व्यवस्था भयो । जसका कारण त्यसपछि विवाह गर्ने छोरीले पनि माइतीको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने कुरामा भने सबै न्यायाधीशहरू एकमत भएका थिए ।

यता न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले भने मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन भएको मिति अर्थात् २०५९ असोज १० गतेपछि विवाह गरेका छोरीको हकमा पनि यदि त्यति बेला मुद्दा चलिरहेको भएको अंश पाउनुपर्ने राय दिए । पैतृक सम्पत्तिमा छोरीले दाबी गरी अंश मुद्दा चलिरहेको र त्यसपछि नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा नयाँ व्यवस्था अनुसार नै ती छोरीहरूले समेत अंश पाउने राय दिएका थिए । माइतीको सम्पत्तिमा समान हकका लागि २०७२ असोज १४ गतेको मितिलाई कट अफ डेट मान्न सबै न्यायाधीश सहमत भए पनि सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय भने त्यसभन्दा अगाडि अंशको मुद्दा चलिरहेको भए त्यसलाई पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा थिए ।

पटक पटक निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने मिति तोकिएर न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि निसु समेत सर्दै गएको थियो । तर २०८२ असार ३१ गते सुनाइएको ऐतिहासिक फैसलाले अब माइतीको सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने कट अफ डेट र व्यवस्थामा स्पष्ट फैसला भएको छ ।

कसरी आइपुग्यो सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा ?

यो मुद्दा ललितपुर निवासी पुनम मुडभरी र उनका बुबा राममणि मुडभरीबिचको अंश विवादको विषय थियो । पुनमले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश माग्दा उनका बुबाले उनलाई विवाहित भएकाले अंश दिन मानेका थिएनन् ।

पुनमले २०५१ सालमै विवाह गरिसकेको कारण तत्कालीन कानुनले विवाहित छोरीलाई अंश दिन बाध्य नपारेको पुनरावेदक वादी अर्थात् पुनमको बुवाको दाबी थियो ।

तर सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले पुनमकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै २०५१ सालमै विवाह भएको भएपनि पुनले अंशियारमध्येबाट एक भाग पाउने फैसला सुनाएको थियो ।

तर पुनका बुवा राममणिलाई भने जिल्ला र उच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला

सर्वोच्च अदालतको ५ न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले यस मुद्दामा दिएका प्रमुख निर्णयहरू यस्ता छन् ।

१. २०७२ सालपछि विवाह भएकी छोरीले अंश पाउने :

यसमा २०७२ असोज १४ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन भई अंशबन्डाको १क नं. हटाइएको थियो, जसले विवाहित छोरीलाई अंशबाट वञ्चित गर्दथ्यो । त्यही मितिलाई कट अफ डेट मानी त्यसभन्दा अगाडि विवाह गर्ने छोरीले माइतीको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश नपाउने र त्यसपछि विवाह गर्नेले माइतीको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने फैसला सुनाएको छ ।

२. मुद्दा चल्दै गर्दा कानुन परिवर्तन भएमा नयाँ कानुन लागू हुने :
यसमा यदि कुनै छोरीले फिराद दायर गर्दा अविवाहित थिइन् र मुद्दा चल्दै गर्दा कानुन परिवर्तन भयो भने, संशोधित कानुन लागू हुनेछ ।

अर्थात्, यदि फिराद दायर गर्दा छोरी अविवाहित थिइन् तर मुद्दा चल्दै गर्दा विवाह भयो भने पनि उनले माइतीको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश हक पाउनेछिन् ।

३. २०७२ असोज १४ गते अगाडि विवाह भएकी छोरीले अंश पाउने हक छैन :
२०७२ असोज १४ गतेभन्दा पहिले विवाह भएकी छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने छैनन् । यसको मतलब, यदि कसैको विवाह २०७२ असोज १४ भन्दा पहिले भएको छ भने, उनीहरूले अंश पाउन सक्दैनन् र त्यसपछि विवाह भएको भए अंश पाउन सक्नेछन् वा अंशमा दाबी गर्न सक्नेछन् ।

फैसलाले ल्याउने परिवर्तन

१. लैङ्गिक समानताको दिशामा ठुलो कदम :
नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानता र महिलाको सम्पत्ति अधिकार लाई प्रमुखता दिएको छ । यस फैसलाले संविधानको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गरेको छ ।

२. पारिवारिक विवाद घटाउने :
अहिलेसम्म धेरै परिवारमा छोरीहरूले अंश नपाएका कारण आमा–बुबा, दाइ–भाइसँग झगडा हुने गरेको थियो । तर यो फैसलासँगै अब यस प्रकृतिको विवादलाई टुङ्गाएको छ ।

३. महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण :
सम्पत्तिमा महिलाको हक भएपछि उनीहरू आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्न सक्नेछन् । यसले महिलाको सामाजिक स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक प्रभाव
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब छोरीहरूलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन ल्याउनेछ भने सामाजिक र आर्थिक अधिकारमा समान हिस्सा हुनेछ ।

जस्तो कि,
१. छोरीलाई समान दृष्टिकोण :
अहिलेसम्म धेरै परिवारहरूमा छोरीलाई पराया धन मानिन्थ्यो । अब यो फैसलासँगै सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा छोरी र छोराबिचको विभेद र भेदभाव घटाउनेछ ।

२. कानुनी सचेतनामा वृद्धि :
अब महिलाहरूले सम्पत्तिमाथिको आफ्नो हकको लागि अदालतमा जान सक्नेछन् । जसले गर्दा महिला अधिकार सम्बन्धी चेतना बढ्ने अपेक्षा छ ।

३. विवाहित महिलाको सुरक्षा :

धेरै विवाहित महिलाहरूले घरमा दुःख पाएपछि फर्कने ठाउँ नभएको गुनासो आउने गर्दथ्यो । अब यो फैसलासँगै उनीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा हक पाएपछि स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सक्ने अवस्था आउनेछ ।

यो फैसलासँगै अब विवाहित छोरीले कहिलेबाट अंश पाउने हो र अंशियार कायम गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला न्यायाधीशहरूमा रहेको अन्यौलता समेत हटेको छ ।