‘वैदेशिक लगानी न्यूनतम राखेर नेपालको झण्डा अंकित पानीजहाज सञ्चालन गरौँ’

देविप्रकाश भट्टचन/काठमाडौं । नेपालमा २०२७–२०२८ सालमा पानीजहाज सम्बन्धी विधेयक आएको थियो र सञ्चालनको प्रयास भएको थियो । तर त्यसयता झण्डै ४५ वर्षसम्म कुनै पनि नेताहरूले यो विषयलाई अगाडि बढाएनन् । यीनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४–७५ सालमा पानी जहाजसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो ।

तत्कालीन अवस्थामा, २०७६ साल असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार पानी जहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइयो । तर त्यसपछि पाँच वर्ष बित्दा पनि यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अहिले पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।

पानी जहाज भन्नासाथ हामीले ठूला, भीमकाय, टाइट्यानिकजस्ता यात्रुवाहक जहाजको कल्पना गर्छौं, जुन नेपालमा सम्भव छैन । तर नेपालमा सम्भव हुने भनेको कार्गो ढुवानीका लागि प्रयोग गरिने साना पानी जहाज हुन् ।

समुद्रमा सञ्चालन हुने २४ हजार कन्टेनर बोक्न सक्ने जहाज कलकत्तासम्म पनि आउँदैन । कलकत्तासम्म आउने जहाजले अधिकतम ८०० वटा कन्टेनर बोक्न सक्छ । नेपालमा ल्याउन सकिने जहाज भने ५० देखि ८० वटा कन्टेनर बोक्ने खालका हुनेछन्, जुन कोशी र नारायणी नदीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको पानी जहाज ८०० कन्टेनर बोक्ने खालको हो, जुन कलकत्ता बन्दरगाहसम्म आउन सक्छ । यस्ता जहाज सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले पनि पानी जहाज सञ्चालनमा छन् । हामीले सानो डुङ्गामा मोटर नजडिएको भएर त्यसलाई पानी जहाज मान्दैनौं, तर २०४५ सालमा मैले आफ्नै आँखाले फेवातालमा मोटरबोट देखेको थिएँ । मोटरबोट पनि पानी जहाजकै श्रेणीमा पर्ने भएकाले दर्ता हुनुपर्छ । हाल नेपालमा करिब १५० वटा साना–ठूला पानी जहाज सञ्चालनमा छन् । तीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यो विधेयक आवश्यक छ ।

त्यसैले, पानी जहाज सम्बन्धी विषयमा नेपालले सकेसम्म छिटो प्रवेश गर्नुपर्छ । हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको पानी जहाज ८०० कन्टेनर बोक्ने खालको हो, जुन कलकत्ता बन्दरगाहसम्म आउन सक्छ । यस्ता जहाज सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखिन्छ । यसको लगानी नेपालका बीमा संस्था, लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरूले गर्न आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी न्यूनतम राखेर नेपालको झण्डा अंकित पानी जहाज सञ्चालन गर्नुपर्छ । मेजोरिटी लगानी नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, बीमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्छ । नत्र यसको औचित्य रहँदैन।

यसको सञ्चालन सजिलो छैन । यदि विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन र समितिमा गयो भने फेरि एक वर्ष लाग्नेछ । त्यसपछि मात्रै यो विधेयक पारित भएर पानी जहाज सञ्चालन २०८४ सालमा सम्भव होला कि नहोला भन्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले यो विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अगाडि बढाएर पारित गर्न आवश्यक छ ।

पानी जहाज सञ्चालन नेपाली मुद्रामा ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा नेपालमै रहनेछ र पानी जहाज सञ्चालनको औचित्य बलियो हुनेछ । तर, यदि विदेशीलाई नै मेजोरिटी सेयर दिइयो भने लगानी बाहिर जानेछ र नेपालको पानी जहाज सञ्चालनको उद्देश्य नै कमजोर हुनेछ ।

(प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टचनले मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पानीजहाजसम्बन्धी विधेयकमा व्यक्त गरेको धारणा ।)