‘लौन सरकार असार बित्यो मल मल भन्दै भन्दै
दैवले पनि ठग्यो
न त पानी छ
न त मल नै छ ।
सरकारले रुवायो, बिचौलियालाई पालेर
कसलाई गुहार कसरी गरौँ सरकार ?
म किसानले जानिन्
आँशुले भिजाउन जानिन् खेतलाई
न त रोई बस्न सक्ने भएँ
पसिनाले भिजेन खेतहरु
बर्खा ल्याउन कसलाई भन्ने ?
बिउ जवान भइ सप्रेन के गर्नु रोप्न सकिन
किसानलाई मल पठाउँ भन्दा बिचौलियाको हातमा पर्दछ ।
गमलामा धान रोपी क्यामरामा फल्ने देखिएको छ
किसानको हँसिया होइन हजुर व्यापारी बिचौलियाको पैसा चल्ने भयो
बिउ छर्दा मल आउँछ भन्थे सरकारले
खडेरीले जमिन चिराचिरा हुँदै गए ।
अस्वस्थ हुँदै गए किसानका पाखुराहरु
डढेलो लाग्न थाले खेतका आलीआलीहरु
खोई सरकार कहाँ छ मल ?
धान छुपुछुपु रोप्ने रहर थियो मेरो
जन्मनै नपाई मरिहाल्ने भयो ।
………………….
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद रेखा यादवले आफ्नै रचनामा व्यंग्य कविता सुनाइन् । ‘सरकार र मल’ शीर्षकमा उनले सुनाएको उक्त कविता व्यंग्य भन्दा पनि वास्तविक कविता भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाल कृषिप्रदान देश भनेर हामी गर्व गर्छौँ । बहुसंख्यक नागरिक कृषिलाई नै मुख्य पेसा बनाएर जीविकोपार्जन गर्छन् । जब खेती लगाउने बेला सुरु हुन्छ, तब उही समस्या दोहोरिरहन्छ, ‘मल खै ? सिँचाई खै ? बिउ खै ?’ आदीआदी ।
यो अहिले मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष नै यही समस्या आइरहन्छन् । सरकार कृषिप्रदान देशका नागरिक हौँ पनि भन्न छाड्दैन, मल दिन्न भन्न पनि छाड्दैन र दिन पनि सक्दैन । जुन पार्टीको मन्त्री आए पनि कृषिमन्त्रीबाट आम अपेक्षा भनेको मल र बिउकै हुन्छ । मनसुन सुरु हुनुअघिदेखि आम रुपमा मलको सवाल सुरु हुन्छ । किसानले न मल पाउँछन्, न त सरकारले मल दिन सकेनौँ भनेर आत्मालोचना नै गर्छ ।
‘हाम्रो देशमा प्रवेश गरेको मल १ लाख १० हजार टन आइपुगेको छ । हाम्रो ३७ वटा गोदाम छ, ३७ ठाउँमा त्यहाँ आज धमाधम धेरै ठाउँमा लोड भएर भोलि बेलुकीसम्ममा गोदामहरुमा मल पुग्दैछ । मलाई लाग्छ भोलिबाट मलको समस्या बजारमा नआउला,’ कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गत असार २० गते शुक्रबार अपरान्हतिर भनेका थिए ।
आफ्नो दल कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूले दलको इज्जत राख्नेगरी काम गरेको भन्दै भोलिबाटै मल आपुर्ती हुने उनको दाबी थियो ।
उनले भनेको भोलि असार २१ गते शनिबार थियो, त्यसपछि पनि अर्को शनिबार बितिसक्यो, तर न जनताले मल पाएका छन्, न त मन्त्रीले मल दिने बाचा गर्न छाडेका छन् । हरेक वर्ष यही समयमा मल आवश्यक्ता हुन्छ भन्ने भएपछि सरकारले समयमा नै सोच्न किन सक्दैन् ? नागरिकहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।
नेपालमा वार्षिक ११ लाखदेखि १३ लाख मेट्रिक टनसम्म मलको आवश्यक्ता पर्दछ । खेती गरिएको बाली र मलको सिफारिसको आधारमा वार्षिक मलको आवश्यक्ता करिब ११ देखि १३ लाख मेट्रिक टन रहे तापनि मध्ये तथा उच्च पहाडमा सिफारिस अनुसार मलखाद प्रयोग कम हुने कारण मलको प्रभावकारी माग करिब ८ लाख टन रहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तर पछिल्ला वर्षहरुमा हाइब्रिड धान र मकैको कारण मलको माग उच्च हुँदै आएको छ । सरकारले रैथाने बालीको प्रवर्द्धन र कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड नदिँदा रासायनिक मलको आपुर्ती गर्नुपर्ने बाध्यता झन बढिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्ष यता वार्षिक ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले अनुदानको मल व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को व्यवस्थाको आधारमा कृषकलाई अनुदानमा मलखाद उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । त्यसो त सरकारले किसानका लागि मलमा औषतमा ६६ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो भनेको हाल युरिया मलको खरिद मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ, भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य १४ रुपैयाँ रहेको छ । डिएपीको खरिद मूल्य १२१ रुपैयाँ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य ४३ रुपैयाँ । पोटासको प्रतिकिलो खरिद मूल्य ६४ रुपैयाँ र भन्सार बिन्दुको बिक्री मूल्य ३१ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसरी वर्तमानमा युरिया, डीएपी र पोटासमा प्रतिकिलो अनुदान क्रमशः ५८ रुपैयाँ, डीएपीमा ७८ र पोटासमा ३३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यता मन्त्री अधिकारीले असार २५ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मलबारे लामै फेहरिस्त सुनाए ।
उनले समाधानमुखी र दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्नेमा उल्टै समस्याहरु सुनाउँदा जनताहरु सिजनमै मल पाइएला भन्ने आशा नै मारेका छन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट रु २७ अर्ब ३६ करोडबाट हालसम्म ३ लाख ८१ हजार टन आयात गरिसकिएको र ४ लाख १४ हजार टन बिक्री गरिसकिएको छ । यसको अलवा ५२ हजार टन युरिया र ३० हजार टन डीएपी कलकत्ता बन्दरगाहमा भर्खरै आइपुगेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले मलको फेहरिस्त सुनाउँदै भनेका थिए ।
त्यस्तै मन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको बाहेक नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका देशभरमा रहेका डिपोहरुमा करिब ९५ हजार टन मल मौज्दात रहेको छ ।
सरकारका विभिन्न डिपोहरुबाहेक देशभरका ११ हजार सहकारीले मल गाउँगाउँ लैजाने गरेका छन् । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोहरुबाट सहकारीले दैनिक २० हजार क्विन्टल मल मल लैजाने गरेको समेत मन्त्री अधिकारीले सुनाए ।
‘करिब ११ हजार मल बिक्रेता सहकारी संस्थाहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा उल्लेखित डिपोहरुबाट करिब दैनिक २० हजार क्वीन्टल ४० हजार बोरा मल बुझि लगिराख्नुभएको छ,’ उनले भने ।
समस्या यहीँ देखिन्छ, जहाँ सहकारीका नाममा सरकारबाट लगेको मल ब्ल्याकमा बेच्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । कतिपय सहकारीले सरकारबाट लगेको मल किसानलाई वितरण गर्नुको साटो किसानलाई व्यापारी र बिचौलियालाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण पनि किसानहरुले मल नपाउने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । तर त्यसको लागि राज्य मुकदर्शक बन्दा अभावकैबिच पाइएको मल पनि बिचौलियाको पन्जामा पुग्दा समस्या थप सिर्जना भएको हो ।
संसदको बैठक बसेको समयमा नियमित जसो धेरै सांसदहरुले मल नपाएका किसानका गुनासाहरु सरकारलाई सुनाउने गर्छन् । अचम्म त के छ भने जो सांसद, सांसदको भूमिकामा रहँदा मल पाइएन भनेर मन्त्रीलाई प्रश्न गर्छ उही सांसद फेरि मन्त्री बनेपछि पनि मलको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहन्छ । निरन्तर मलदेखि सिँचाइसम्मको समस्या उठाइरहेका सांसदहरु समस्या समाधान हुने कुनै छनक नदेखेपछि आफैँ दिक्किन्छन् ।
‘खानेपानी, सिँचाइ र मलखादको समस्याको कुरा मैले यो सदनमै उठाउन छाडिसकेँ । धेरै उठाइयो समस्या समाधान भएको छैन,’ एमाले सांसद प्रभु हजराले मंगलबारको बैठकमा गुनासो पोखे ।
नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन । त्यसकारण नेपालले भारतको बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने मलखाद लगायत सामग्री नेपाल भित्र्याउन भारतको कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह मात्रै उपलब्ध रहेको छ । उक्त बन्दरगाह समेत साँधुरो रहेका कारण मल भित्र्याउन समस्या पर्दै आइरहेको छ ।
मुख्य बाली लगाउने समयमा मलको कमी हुने र वितरणमा समस्या हुने मुल कारण पनि कृषकको माग अनुसार मल आपुर्ती गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री आफैँ समस्या देखाइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढिरहन्छ । त्यसकारण सरकारले जनताका लागि अनुदानमा मल ल्याउने गरेको तर त्यसको बिक्री मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारलाई पनि थाहा छ, आयातित मल बिचौलियाको हातमा पुग्छ, वास्तविक किसानले पाउँदैनन्, पाइहाले पनि त्यो महंगो पर्छ । त्यो कुरा स्वंय मन् त्री र प्रधानमन्त्रीले नै भन्ने गरेका छन् । समस्या पनि थाहा छ, समाधान पनि थाहा छ, तर त्यसमा तादरुकता नदेखाउँदा जनताले मलको कालोबजारी गर्नेहरुलाई मात्र होइन सरकारलाई पनि भन्न थालेका छन् ‘बिचौलिया’ !
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया