काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । ओली ०८१ साल असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सोमबार ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको हो ।
एक वर्ष पुगेको अवसरमा मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो कार्यकालको प्रगतीविवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
यसैबिच २ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका छन्, त्यो पनि फरक प्रकरणमा ।
ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिए ।
कर्मचारी सरुवादेखि विभिन्न काम मिलाइदिने भन्दै केही दिनअघि लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भयो । चौतर्फी दबाब र प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि गुप्ताले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् ।
‘विगत केहि दिन अघिदेखि निरन्तर मेरो नाम घुस डिल सँगै जोडेर प्रचारमा आएको कुरा सबैलाइ बिदितै छ ।
कहिलेकाँही नखाएको बिष पनि लाग्दो रहेछ म अहिले त्यसैको शिकार भएँ । अब लागेका आरोप अनुसन्धान गरि सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार अब अरु कोहि पनि नबनुन् भन्ने अपेक्षा गर्दै आजसम्म विभिन्न रुपले आफूलाई सहयोग गर्नुहुनेहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अब फेरि एकपटक देश र जनता प्रति थप जिम्मेवारि बोधका साथ पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमान र निष्ठाको साथ पुरा गर्ने प्रतिबद्धता साथ जनताको घर दैलोमा आउने प्रण गर्दछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन् ।
अडियो बाहिरिएको केही दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय कुरेर बसेका गुप्ताले प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार गरेका हुन् । यता सत्तापक्षकै शीर्ष नेताहरुले उनीमाथि राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । साथै राजीनामाले मात्र नपुग्ने भन्दै उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
यसअघि ओली क्याबिनेटकै अर्को मन्त्री विद्या भट्टराईले समेत राजीनामा दिएकी थिइन् । शिक्षामन्त्री रहेकी भट्टराईले गत वैशाख ८ गते राजीनामा दिएकी थिइन् ।
शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किएपछि भट्टराईले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिएकी थिइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर शिक्षाकहरुले आन्दोलन जारी राखेको २०औँ दिनमा उनले राजीनामा बुझाएकी थिइन् । उनको राजीनामालाई नैतिकतासँग जोडेर हेरिएको थियो । आफू जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयले पार लगाउने विषयमा सरकारबाट सहयोग नगरेको भन्दै उनको राजीनामा आएको थियो ।
शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । जो हाल बहाल रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले उर्जा राज्यमन्त्रीका रुपमा रहेका पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ लाई बर्खास्त गरेका थिए ।
गत वैशाख १० गते ओलीले तामाङलाई बर्खास्त गरेका हुन् । पटकपटक राजीनामा दिन भनेका थिए, तर उनले नमानेपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । सरकारको तीव्र आलोचना गरेपछि उनी त्यसको निशानामा परेका थिए । सरकारको विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका थिए ।
राज्यमन्त्रीमा बहाल रहेकै अवस्थामा सरकारविरुद्ध विरोध जनाएको मन्त्री ओलीले हटाएका हुन् ।
यता रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट राज्यमन्त्री बनेका अरुण चौधरीले राजीनामा बुझाए पनि अझै स्वीकृत भएको छैन । नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ तर उनको राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफ्ना मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पार्टीसँग छलफल नै नगरी बर्खास्त गरेको भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग रिसाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री चौधरीलाई पार्टीसँग छलफल नै नगरी बर्खास्त गरेको भन्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारलाई दिएको समर्थन नाउपाले यसअघि नै लिएको थियो । यता सभामुखलाई नाउपाले आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया