काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको समृद्धिका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ महत्वपूर्ण दस्तावेज भएपनि यसको कार्यान्वयन अन्योलमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायत कानुन र नियमावलीहरू विकासमैत्री नभएको बताउँदै वर्तमान कानुनी संरचनाले झण्डै १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ वटा आयोजना रोकिएको उल्लेख गरे ।
उनको भनाइमा, ऊर्जा विकासबाट आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भएकाले सरकारले आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्दै वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी अवरोधक कानुनहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी ‘ऊर्जा विकास सङ्कटकाल’को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कार्कीले सरकारले ल्याएको विद्युत् विधेयक, २०८० मा रहेका प्रावधानहरूबाट निजी क्षेत्र झस्किएको बताए। प्रस्तावित विधेयक यथावत् पारित भए निजी क्षेत्रको ऊर्जा लगानीमा पूर्ण विराम लाग्ने चेतावनी पनि दिए ।
हाल निर्माणको चरणमा रहेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना र आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूसमेत गरेर करिब ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावनामा अवरोध आउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘जसरी करिब ५० प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नदिने हो भने धेरै आर्थिक गतिविधि रोकिने अवस्था आउँछ,‘उनले भने ।
कार्कीले काम नलाग्ने विधेयकहरू नल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया