संसद्का दुवै सदनका बैठक बस्दै, वैकल्पिक वित्तदेखि पानीजहाज विधेयकसम्म पेस हुने

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने यी बैठकहरूमा अर्थ, पूर्वाधार, प्रशासन, जलस्रोत लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे सुरु हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यो विधेयकको माध्यमबाट सरकार गैर परम्परागत माध्यमबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । उक्त विधेयक नेपालको जल यातायातको सम्भाव्यता र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसले पूर्वाधार विकासको नयाँ ढोका खोल्ने दाबी सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ पेस गर्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारले खर्च गरेको रकम र बजेट कार्यान्वयनको निगरानीसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत हुनेछ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त विधेयकसम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यक्रम पनि आजैको बैठकमा समावेश गरिएको छ । यसले संसदमा पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेका कानुनहरूको जानकारी सार्वजनिक गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

यसैगरी आजै राष्ट्रियसभाको बैठक पनि दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने कार्यक्रम छ । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तयार भएको छ । उक्त विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवाको ढाँचा र कार्यविधि स्पष्ट पार्ने सरकारको दाबी छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो विधेयकले जलस्रोतको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको रूपरेखा तय गर्नेछ ।